नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कहिलै सुविधाजनक अवस्थामा थिएन। खाली के हो भने कहिले कम दबाब र कहिले अलि बढी दबाब हो। यो वर्षको सुरुदेखि नै दबाब देखिन थालेको थियो र यो पहिलेको भन्दा अलि लामै समय चल्यो। अहिलेसम्म चलिरहेको छ।
अर्थतन्त्रमा दबाब निरन्तर हुँदा अवस्था संकटोन्मुख छ। अर्थतन्त्रमा निरन्तर दबाब भएपछि अवस्था बिग्रनसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र त्यसमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुदेखि नै सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको पनि छ। निजी क्षेत्रले सबै फोरमबाट सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
वर्षौदेखिका समस्या समाधानका लागि हामीले दिने सुझाव पनि अहिले कर्मकाण्डजस्ता देखिन थालिसके। जस्तो सरकारले पुँजीगत खर्च न्यून छ। यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ र नियमित खर्च हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। तर यो खर्च अझै पनि सुधार भएको छैन।
अर्को कुरा हाम्रोमा आयात बढिरहेको छ। यसै पनि निरन्तर आयात बढ्दो छ। तर कोरोनापछिको यो वर्ष ह्वात्तै आयात बढ्यो। आयात किन र कसरी बढ्यो भन्ने कुरा अर्को खोजीको विषय होला। तर जेहोस यसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा अझै विस्तार भयो। यसको असर स्वभाविक रुपमा बाह्य क्षेत्रमा पर्ने नै भयो।
व्यापारले बढाएको घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतमा पनि खासै सुधार देखिएन। त्यही कारणले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो। बैंकसँग लगानी गर्ने पुँजी अभाव तथा उच्च ब्याजदरको पनि दबाब देखियो।
यही बेला सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स पनि बढ्न सकेन। तर पछिल्लो महिनामा रेमिट्यान्स घट्नेक्रममा केही कमी हुँदै आएको र अब यो बढ्न गयो भने केही राहत दिन्छ होला विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा।
रेमिट्यान्समा सकारात्मक संकेतसँगै पर्यटनमा पनि आशा देखिएको छ। यसले पनि केही सहयोग अवश्य गर्ने छ। विस्तारै बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोतर्फ जाने संकेत देखिएको छ।
सुधारको संकेत त देखिएको छ तर अर्थतन्त्र अहिले पनि सहज अवस्थामा छैन। बजारमा पुँजी अभाव भएसँगै बैंकको ब्याजदर बढिरहेको छ। व्यवसायीले ऋण पाएका छैनन्। ऋण नपाउँदा व्यवसायीले व्यापार विस्तार गर्न पाएका छैनन्। बैंकमा पुँजी नै छैन। जबसम्म बैंकमा पुँजी हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अवस्था छैन।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबैभन्दा पहिला पुँजी जुटाउनुपर्छ। बाह्य सन्तुलन मिलाएर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै भन्ने कुरा हामिले यसअघि पनि देखेका छौं। त्यसैले बजारमा पुँजी ल्याउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अर्थतन्त्रको दबाब न्यूनीकरणका लागि खासगरी सरकारबाट प्रयास हुन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले त आफ्नो काम गरिरहेको छ। खासमा कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याउने काम नै निजी क्षेत्रले गरेको हो।
व्यवसायीले त व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहज बाटो सँधै खोजिरहेका हुन्छन्। आत्मनिर्भरताका लागि निजी क्षेत्रले अनुदान माग्ने विषय मागरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकासमा ठूला योजनाको काम हुनपर्छ भनेर व्यवसायीले भनिरहेका छन्। तर सरकार आफैले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म २५ प्रतिशतत मात्रै पुँजीगत खर्च भइरहेको छ। यही कारण पनि बजारमा पुँजी अभाव छ। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गर्नुपर्ने कुनै काममा कसुर बाँकी राखेको छैन। दिनरात खटिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले काम नगरेको भए अहिले यतिसम्म पनि हुने थिएन। देशको अर्थतन्त्रमा संकट आइसक्थ्यो।
सरकारले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई पुर्नकर्जा दिएको थियो। अहिले यो लगभग अहिले हट्दै गएको छ। त्यो संकटबाट उम्किनका लागि त्यसले राम्रो भूमिका खेलेको पनि हो। तर अब क्षेत्र छुटाएर पनुकर्जा दिनुपर्छ। सबैलाई भन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रमा अझै आवश्यक छ।
पुर्नकर्जाकै कारण व्यवसाय बाँचेको थिए। कोही कसैले पुनकर्जा दुरुपयोग गरेका पनि होलान। पुनकर्जाकै कारण व्यवसाय टिकेका थिए।
आयात बढी हुँदा अलि बढी समस्या देखिएको कुरा पनि गलत होइन। तर आयात रोक्दैमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सुधाार हुँदैन। यो कुरा सरकारले बुझ्नपर्छ। अहिले तोकिएका वस्तुमा रोक्ने प्रयास गरिएको छ। यसलाई अझै लम्ब्याउनु हुँदैन।
आयात रोक्नेबित्तिकै बजारमा पुँजी बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भन्ने हुँदैन। यस विषय पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतकाा विभिन्न संघसंस्थाले सुझाव दिँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रले आयात रोक्ने भन्दा पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर वर्षौदेखि सुझाव दिँदै आएका छन्। हामीले उत्पादन नबढाएसम्म समाधान हुँदैन। नत्र आयात रोकेर हामी जाने कहाँ हो? कहिलेसम्म आइसोलेट भएर बस्ने हो?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणासँगको कुराकानीमा आधारित
