काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन्।

आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन्।

‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’ अर्थमन्त्री शर्माले भने। उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सीमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ।

चालु आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो दश वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाई गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। 

‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सीमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस्। त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तर अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन। यसरी ढिलाइ गर्नु भएन।’ क्वारेन्टाईन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, विषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परीक्षण सुक्ष्म रुपले अगाडि बढाउन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका हुन्। 

जेठअसारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई उन्नत जातको बिउ वितरण गरी उत्पादन बढाउन उनले निर्देशन दिएका हुन्। ‘धान धेरै फल्ने जातका बिउ किसानलाई बितरण गरिहाल्नुस्। यसका लागि पनि केही बजेट चाहिन्छ भने हामी दिन्छौं’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ।’ चालु आवको ९ महिनामा तीन खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए।

छलफलमा कृषि सचिव डा. गोबिन्द शर्माले वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३ मेट्रिक टनभन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७ मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएका थिए।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि कुन कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ।

सो छलफलमा कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले वर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’ मन्त्री यादवले भने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।