चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै दबाबमा परेको अर्थतन्त्र आगामी वर्षको बजेट निर्माण सुरू हुँदासमेत सामान्य भएको छैन। अझ सरकारले आयात रोक्नका लागि मौखिक निर्देशनको साहरा लिएको छ। कानूनी रुपमा निर्णय नगरी मौखिक रुपमै अहिले आयात प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले सरोकारवाला निकायहरूले दौडधुप बढाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थाका बारेमा भिन्न भिन्न ब्याख्या भइरहेका छन्। यही विषयवस्तुमा रहेर अर्थशास्त्री दधि अधिकारीसँग रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको अंश: 

नेपालको आर्थिक अवस्थाका बारेमा अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले फरक फरक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईले चाहिँ अहिलेको अवस्था कसरी लिनु भएको छ? 

नेपालको आर्थतन्त्र सुविधाजनक अवस्थामा छैन। जोखिमोन्मुख रहेको छ। यो सबको कारण हामीसँग उत्पादन छैन। उत्पादन नहुँदा अवस्था खराब हुँदै जान्छ। तर हामीलाई सौभाग्यवस रेमिट्यान्सको साथ छ। यसले अझै  २० वर्ष नेपाललाई खाल्डो जान दिँदैन। यो नभएको भए अवस्था खराब हुन्थ्यो। थोरै घटबढ् होला तर त्यसले खराब अवस्थामा जान दिँदैन। नेपालको अवस्था अहिले राम्रो त छैन तर खत्तम भयो देश भन्ने अवस्थामा पनि पुगेको छैन। किन भने हामीसँग ६/७ महिनालाई आयात धान्ने सञ्चिति छ। त्योबीचमा फेरि रेमिट्यान्स त आइहाल्छ। अझ बढ्दो ट्रेन्ड पनि छ। तर हामी केयरफुल हुनुपर्ने अवस्थामा छौं। दीर्घकालीन रूपमै हाम्रो उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने कुरामा हामी चिन्तनशील हुन आवश्यक छ। पहिलेको जस्तो एडहकमा निर्णय गर्ने, अनियन्त्रित हिसाबले उपभोग गर्दै जाँदा प्रगति गर्न सक्दैनौं। 

हामीहरुको नीति एडहकमा बनाउन भएन। तत्थ्यामा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रा कमजोरीहरु हटाउनुपर्छ। त्यसमाथि संघीय संरचनामा गएका छौं। त्यसमा कुन सरकारका अधिकार के हुन सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसलाई खिच्ने होइन बरु उनीहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा सुशासन त भइहाल्यो। हाम्रो उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता कसरी बढाउने भनेर गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हाम्रो देश त कस्तो भयो भने एउटा सरकार आयो एकातिर बजेट विनियोजन गरिदियो अर्को आयो अर्कोतिर गरिदियो। एउटा आउँछ रेल बनाउँछु भन्छ। अर्कोले अर्को बनाउँछु भन्छ। त्यस्ता कुरा पूरा पनि भएका छैनन्। भएकाले अर्थतन्त्रमा के थप गरे त्यसको मूल्यांकन पनि भएको छैन। त्यसकारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ। 

अहिलेको अवस्था सुविधाजनक छैन भन्ने कुरा त अवस्थाले नै दखाएको छ। यसमा सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने भाषा फरक होला। लगभग अवस्था सहज छैन भन्ने सबैको मतैक्यता छ। तर हाम्रो भविष्य कत्तिको सुविधाजनक छ, कि भविष्य नै जोखिममा हो?

भविष्य पनि जोखिमोन्मुख छ, यदि हामीले अहिलेका दरारहरूलाई रिपेयर गर्न थालेनौं भने। अहिलेको अवस्थालाई किन जोखिम भनियो? धेरै छलफल गरिएको छैन। खासमा अहिले हामी डराउनुपर्ने समस्या के हो भने युक्रेनमा जुन रसियन आक्रामण छ त्यसले उत्पादन गरेको अवस्था छ। त्यसले हामीलाई असर गर्छ। तर त्यो असर हाम्रोसम्म पुग्नसक्छ भनेर सचेत भएजस्तो देखिँदैन। अहिले त खाली सबैको ध्यान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्र रह्यो दुई महिनादेखि। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि विश्वबैंकसम्मले युक्रेनमा रसियन आक्रमणले गर्दा अर्को वर्ष आर्थिक संकट आउनसक्छ भनिएरहेका छन्। अर्थतन्त्र नै संकुचन हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन्। यसको केही असर त हाम्रोमा अहिले नै देखिन थालिसक्यो। गएको महिना नै हाम्रोमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि, यातायातमा भएको मूल्यवृद्धि तथा भारतमा भएको मूल्यवृद्धिले यो परिणाम ल्याएको हो। यो भनेको सानो होइन। सामान्यतया  २ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फ्रितिले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ। त्यसले गर्दा अझ विदेशी मुद्रा घट्नसक्छ। यी समस्याहरु अहिले कसरी समाधान गर्ने भनेर पनि सोच्न आवश्यक छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति किन घट्यो भन्ने कुरामा त नेपालमा सम्भवत: धेरै बहस यही पालि भयो हो। कोभिडको बेला नभएको आयात एकैपटक अहिले आएर हुँदाखेरी आयात आढ्यो। जसका कारणले गर्दा सञ्चिति घट्दै गयो। नत्र आयात धान्ने क्षमता, कुल सञ्चिति, परक्यापिटा रिजर्भ उस्तै छ। तर बीचमा कोभिडको बेलामा आयात उल्लेख्य भएन र रेमिट्यान्स बढ्यो त्यसैले रिजर्भ बढ्न गयो। त्यसैले अहिले आएर पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले अहिले यही केसमा डराइ हाल्नुपर्ने अवस्था छैन। मूल्यवृद्धिले ल्याउने जोखिमसँग हामी कसरी जुध्ने हो त्यसको तयारी चाहिन्छ। सतर्कता त्यहाँ चाहिन्छ। 

भविष्यमा जोखिममा जाने खतरा भनेकै रेमिट्यान्सको निर्भरता कहिलेसम्म हो? समय परिवर्तन होला। प्रविधि परिवर्तन होला। सबै युवा बाहिर जाने र यहाँ एजेड जनसंख्या मात्र बस्ने हो भने के हुन्छ? आउने २० वर्षमा रेमिट्यान्स घट्यो वा हाम्रो मागलाई त्यसले धान्न नसक्ने भयो भने कसरी चलाउने हो? त्यो तयारी चाहिन्छ। तर यसमा कसैको ध्यान पुगेको जस्तो देखिँदैन। अवस्था यस्तै रहे हामी फैलिने अवसर घटाउँदै जाने अवस्थामा पुग्छौं।

आयातका सन्दर्भमा लिइएका पछिल्ला नीति सही समयमा आएका जस्ता लाग्छन्? 

व्यक्तिगत रुपमा आयातमा रोक लगाउने कुरामा म सहमत छैन। यसले आम जनताको उपभोग गर्ने अधिकारलाई संकुचित गराउँछ। अन्तिम विकल्प यही नै हो भने राज्यले गर्नसक्छ। दोस्रो कुरा आयात राेकिकहाल्नु पर्ने अवस्था नै आएको जस्तो लाग्दैन। आत्तिएर गर्दा खेरी जनतामा त्रास सिर्जना हुन्छ। जनतामा पर्ने यस्तो त्रासको वातावरणले अर्थतन्त्रमा अझ नकारात्मक असर देखिन्छ। अर्को कुरा यदि अवस्था नै आएको हो भने पनि यस्तो किन र कसरी आयो? पछिल्लो पाँच महिनामा कुनै विपत्ति आएर भएको त होइन। यो ऐतिहासिक रुपमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गल्तीका कारणले हो। अनि राजनीतिक नेतृत्वको गल्तिको भार जनतालाई किन बोकाउने? कि पहिले भएका गल्ति महसुस र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो। हैन भने एलिटहरूले गल्ति गर्दै जाने र त्यसको भार जनतालाई अर्थतन्त्रका नाममा बोकाउँदै जाने? अर्थतन्त्रका सोफिस्टिकेटेड ग्ल्यामर शब्द चयन गरेर टीभीमा बोलेर जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने अनि गल्ती माथि गल्ती गर्दै जाने? त्यो कुरा हुँदैन। पहिला यस्ता गल्ती सच्याउनुपर्छ।  

आयात प्रतिबन्ध गर्दा गाडी मात्र देखेका छौं। तर अरु केके सूची छन् भन्ने कुरा क्लियर छैन। राष्ट्र बैंकले यति पठाएको हौं भन्छ। अरुलाई थाहा छैन। के रोक्न खोजिएको हो? त्यो पनि पारदर्शी छैन। आयात रोक्नेजस्तो कुरा यसरी अपारदर्शी गर्न मिल्छ? किन रोक्नुपरेको हो? जनतालाई भन्नुपर्दैन? 

जनतालाई यस्ता कुरा किन भन्नुपर्छ भने त्यसरी आयात रोकिँदा सबैभन्दा मारमा पर्ने नै उनीहरू हुन्। आयात गरेर नेपालमा व्यापारीले व्यापार तथा नाफा मात्र गरेका छन् भन्ने धेरैलाई लाग्दो हो तर त्यो भ्रम हो। हाम्रो धेरै रोजगारीदेखि दैनिकीसम्म आयातमै निर्भर छ। प्रतिबन्ध हुनेबित्तिकै यहाँ प्रतिस्पर्धा खुम्चिन्छ। त्यसपछि त मूल्य बढिहाल्छ। त्यसको मारमा सबैभन्दा पहिला न्यून आम्दानी भएको मान्छे पर्छ। कि आफै उत्पादन गर्नुपर्छ कि सरकारले अनुदान दिनुर्‍यो। हैन भने आयात मात्र रोक्दा मारमा त जनता नै पर्छन्। 

आयात र उपभोक्ताको छनौटको अधिकार तथा सैद्धान्तिक अवधारणा एकातिर छन्। तर अवस्था भने मासिक २० देखि २५ करोडको शोधनान्तर घटा विस्तार हुँदै आएको छ। यो निरन्तर छ।  यस्तो घाटा जति विस्तार हुँदै जान्छ त्यति नै सञ्चिति खस्किँदै जाने हो। खस्किने क्रमलाई रोक्नका लागि यो कदम चालिएको भनाइ पनि छ नि? 

सरकारी स्पष्टीकरण यो पालि मात्र आएको होइन। यसअघि पनि यस्तै कुरा आउँथे। यस्तो अवस्था किन आयो? आयात किन बढ्यो? आयात किन बढ्छ। सबैले बुझ्ने कुरा बजारमा माग बढेपछि हामीसँग उत्पादन छैन त्यसैले आयात बढ्छ। माग भन्ने कुरा पनि अमूर्त कुरा होइन नि। यो किन र कसरी बढ्छ? जब मान्छेसँग आम्दानी हुन्छ। आम्दानी बढ्छ, तब माग बढ्दै जान्छ। यो कुरा त स्वभाविक नै हो नि। हाम्रो सन्दर्भमा रेमिट्यान्सले माग बढाउन भुमिका खेल्छ। हाम्रोमा मात्र होइन, रेमिट्यान्समा निर्भर धेरै देशमा यस्तै हुन्छ। 

रेमिट्यान्स र अन्य केही स्रोतले नेपालमा नयाँ आम्दानी सिर्जना गर्छन्। तर आम्दानीभन्दा बढीको माग किन हुन्छ? र अतिरिक्त आयात किन हुन्छ? 

एउटा कारण कालो बजारी होला। सामान बाहिरबाट ल्याउने मार्जिन राखेर फेरि अर्को देशमा पठाउने। ल्याउँदा मात्र देखिन्छ तर पठाउँदा देखिँदैन। पाम र सोयाबिन तेल ल्यायौं। आयात र निर्यातको मार्जिन पनि धेरै छैन। २/३ करोडभन्दा धेरै मार्जिन छैन। त्यति थोरै मार्जिनका लागि आयात किन भयो। अनि यही वर्षमात्र आन्तरिक खपत त बढेन होला? नेपालमा प्रत्येक वर्ष नयाँ वस्तुको यस्तो अस्वभाविक आयात भइरहेको हुन्छ। यो कुरा सरकारी संयन्त्र राम्रोसँग पहिचान नहुँदा मौलाएको छ। यसले पनि छाया आम्दानी बढाइरहेको छ।

आय नै छैन भने आयात किन हुन्छ? यहाँ स्याडो आम्दानी हुन्छ। हुन्डी भयो भनिन्छ, यसबाट पैसा गयो भनिन्छ। नेपालबाट पैसा गयो तर डलर आएन। यो किन भएको छ? कारण हामीले के दिएका छौं भने विदेशमा बसेका नेपालीले लागत धेरै भएकाले पठाएनन् भनिरहेका छौं। लजिक यस्तो छ। तर यहाँबाट बाहिर पैसा कसले पठाइरहेको छ? जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, कारोबजारी गरिरहेको छ। गैरकानूनी काम गरेको छ। विदेशबाट नआएको भन्दा नेपालबाट बाहिरिएको रकम चिन्ताको विषय हो। पैसा पठाउने काम नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यतातिर राज्य सुतेको छ। किन भने निर्णय गर्ने ठाउँमा नै तिनिहरुको पहुँच छ। त्यस्ता कुरा राज्यले खोज्नुपर्छ। नत्र भने आम्दानी नभएपछि आयात नै हुँदैन। तर यहाँ माग सिर्जना भएको छ। भित्रको अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भनेर राज्य चेतनशील हुनुपर्छ। त्यो काम नगर्ने उल्टै आयात रोकेर जनतालाई सताउने काम गर्नु भएन। 

 निजी क्षेत्रको रियाक्सन् कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? 

निजी क्षेत्रलाई यसै पनि प्रश्न सोध्न त भएन। पहिलो जिम्मेवारी भनेकै राज्यको हो तर निजी क्षेत्रले पनि अरु चिजमा सुधारको कुनै चासो नदिने। खाली आयात मात्र खोल्नका लागि लविङ गर्नेमात्र छ। अझ उल्टो सुपारी खोल्ने कुरामै ध्यान छ। देशले नियमन गर्नुपर्छ। समस्या पर्दा विलासिताका वस्तुमा कर बढाउने गर्नसक्छ। आयात बन्द गर्नुको सट्टा समयअनुसार नियमन गर्ने कुरा गलत होइन। 

तर गलत के हो भने विगतमा नेतृत्वले गल्ती गर्ने तर जब समस्या आउँछ अनि जतालाई समस्या पार्ने। जस्तो अहिले केरा आयातमा मसस्या भयो। भनेपछि यहाँ केराको मूल्य त बढ्यो। आफूले गरेका गलत निर्णय तथा गलत नीतिको परिणाम जनताले भोग्ने कुरा राम्रो लक्षण होइन। 

यस्तो समस्या नेपालमा पहिलोपटक आएको होइन। आयातमा रोक पहिले पनि लागेकै हो समय समयमा। प्रत्येकपटक यस्तो आयात रोक्दा अब दीर्घकालीन काम गरिन्छ भनेर नीति निर्माताले गफ दिन्छन्। तर काम हुँदैन। अब त समस्या अझ छिटो छिटो आउने र लामो समय रहने खतरा बढेर गएको छ। यस्तो हुँदा कतै हामी सँधै साँघुरिएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा फस्ने त होइनौं? 

हाम्रो क्षमता कस्तो हुन्छ, समाजिक मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, त्यसले पनि फरक पार्छ। एकातिर जनतालाई मोबाइल किन्न पाइँदैन भन्ने अर्कोतिर अहिले नै दुईवटा हेलिकप्टर किन्ने कुरा आएको छ। सरकारमा बस्नेहरुको मनोविज्ञान के छ? यसले देखाउँछ। 

कोही उत्तर कोरियाजस्तो व्यवस्थामा रमाउने पनि होला। कोही उदार व्यवस्थामा रमाउने पनि होला। हामीले नेतृत्व नियन्त्रणमुखी छान्छौं कि उदार छान्छौं भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। अहिले पनि स्थानीय तहलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ। अहिले मनस्थिति के छ भने केही कारणले सबै पैसा केन्द्रमै राख्ने सोच छ।

यसले संघीयतामा काम गर्दैन। खानेपानी स्थानीय तहको अधिकार हो। तर अहिले सरकारले खानेपानी संस्थान चलाइ रहेको छ त्यो पनि घाटामा। जनताको करको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। आउने दिन कसरी चाउँछौं त्यसमा भर पर्छ। पुरातन तरीकाबाटै अघि बढ्ने हो भने नेपाली भविष्य त्यति धेरै माथि जानसक्दैन।