काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्। 

मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताएका छन्। 

उनले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताए।आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उनले उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताए। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने पनि बताए। राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री शर्माले विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए। मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभिन्न शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै उनले विकास निर्माणको काममा जनतालाई जोड्नेगरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिए।

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको भनाइ

कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ। फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ। पूर्वतयारीका समस्याहरु छन्, समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो।

समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन। सरकार बदलिदा, मन्त्री बदलिदा रणनीति नै बदलिन्छ। योजना नै बदलिन्छ। त्यसकारणले समस्या यहाँनिर हो। नेतामुखि, मन्त्रीमुखि योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ। मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याँई, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कञ्ज्युस्याँई। उसले फिल्डमै बसेर त्यही तलमाथि गर्न पाओस् न, योजना सफल गर्नको लागि। तत्ः तत्ः ठाउँमा अधिकार दिने। प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने। राम्रो, नराम्रोको मूल्यांकन गर्ने। पुरस्कृत र कारबाही गर्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परीणाम हो।

अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने तल नदिने गर्दापनि समस्या हो। अब मन्त्रालयलाई पनि अधिकार दिने। मैले भनेको छु, अधिकार दिनुस्। अब हामी दिन्छौँ। मन्त्रालयले हेरफेर गर्न पाउने। बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिनुपर्‍यो । माथि राखेर नहुने रहेछ।

प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु। प्रत्येक महिना दश/दश प्रतिशत खर्च गर्दा पनि दश महिनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ। त्यसो गर्‍यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या सच्याउनका लागि प्रयास गर्दैछु।

राष्ट्रिय सर्त छन् भने त्यसलाई ध्यान दिनुपर्‍यो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यहाँ विचार गर्नुपर्‍यो। बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले लिएर त्यसलाई लैजानका लागि हामी खुला हुनुपर्‍यो।