काठमाडौं- सरकारले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ लाई संशोधन गर्दै बनाएको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राललयको प्रस्तावमा चैत ३० गते बसको मन्त्रिपरिषदको वैठकले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत नयाँँ नियमावली २०७८ जेठ १५ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ।
नयाँ विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीमा विमानकम्पनीहरुले पाउने छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ नियमावलीमा जहाज ल्यान्डिङ शुल्कमा पनि छुटको व्यवस्था गरेको छ। ल्यान्डिङ शुल्कमा छुट पाउनका लागि भने सर्त राखिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको उडान चाप उच्च रहेको अवस्थामा तोकिएको ल्यान्डिङ शुल्कमा थप २५ प्रतिशत शुल्क लिने र उडान चाप कम भएको समयमा ल्यान्डिङ गर्ने एयरलाइन्सलाई ल्यान्डिङ शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ।
यसैगरी प्राधिकरणको आफ्नै फ्लाइट क्यालिब्रेसन उडानमा वा परीक्षण उडानमा, संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका र कुटनीतिक उडानको वायुयान भनी मन्त्रालयबाट लेखी आएकाको हकमा ल्यान्डिङ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
यसैगरी नयाँ विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीमा उडान योग्य नरहेका वा कुनै दुर्घटनाका कारण प्राविधिकरणबाट उडान योग्य प्रमाणपत्र रद्द गरिएका वायुयानको हकमा विमानस्थल पार्किङ शुल्कको २५ प्रतिशत मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी नयाँ नियमावलीमा प्राधिकरणको आफ्नै फ्लाईट क्यालिब्रेसन उडानमा वा परीक्षण उडानमा, संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका र कुटनीतिक उडानको वायुयानभनी मन्त्रालयबाट लेखी आएका हकमा सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी नियमावलीमा वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क बिल जारी भएको अंग्रेजी महिनामो ३० तारिक भित्र बुझाउनु पर्ने छ। तर २५ तारिक भित्रै बुझाएको अवस्थामा अवतरण, पार्किङ, सुरक्षा, सञ्चार तथा उड्डयन सहाय शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको रकममा २ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो नियमावली लागु भएपछिको बीलमा मात्रै हुने र पुरानो बक्यौता रहेकाले यस्तो सुविधा नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसैगरी नियमावलीमाम प्राधिकरणले मन्त्रालयको सहमतिमा काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरुमा वायुसेवा सञ्चालन आधार, वायुयान मर्मत संम्भार संस्था तथा उड्डयन तालिम संस्थालाई स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न ह्याङर निर्माण, मर्मत सम्भार संरचना स्थापनका लागि जग्गा बहालमा दिँदा सञ्चालक समितिले आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी नियमावलीमा तोकिएको शुल्कमा पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणले तोकेअनुसार छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालन आधार बनाइ पर्वतीय उडान वा लुक्ला विमानस्थलमा उडान भर्ने वायुसेवाले आधार विमानस्थलाई बुझाउनु पर्ने अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क र सञ्चार उड्डयन तथा सहाय र सुरक्षा शुल्कमा आंशिक छुट दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर निर्माण भइ सञ्चालनमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस नियमावली बमोजिम लाग्ने शुल्कमा अवधि तथा शर्तहरू तोकी आवश्यक छुट, एक प्रदेशको राजधानीबाट अर्को प्रदेशको राजधानीमा सीधा उडान गर्ने वायुयानको अवतरण तथा विसान सेवा शुल्कमा निर्धारित अवधिको लागि लाग्ने शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।
साथै कुटनैतिक सेवाको, खोजतलास तथा विपद व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न भएको वायुयान एवं विमानस्थलको सरकारी तथा सुरक्षा सेवा सम्बद्ध सवारीसाधनमा यस नियमावली बमोजिमलाग्ने शुल्कमा समेत आवश्यक कम्पनीलाई छुट दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।
यसैगरी विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा नागरिक उड्डयन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जग्गा भाडामा दिँदा अवधि तथा शर्तहरू तोकी लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख छ।
यसैगरी गल्फ क्लव, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रि चार्ज स्टेशन, सौर्य ऊर्जा उत्पादनजस्ता विमानस्थल सौन्दर्गीकरण वा वातावरणमैत्री संरचनाको निर्माणको लागि उपलब्ध जग्गा भाडामा लगाउँदा लाग्ने शुल्कमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले यो नियमावली लागु हुनुअघि प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम यस नियमावली लागु भएको मितिले तीन महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा एक पटकको लागि बक्यौता रकमको अवधि हेरी प्राधिकरणले जरिवाना रकममा शतप्रतिशतसम्म छुट दिन सक्नेछ।
यसैगरी नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको रकम नियमानुसार लाग्ने शुल्कभन्दा बढी भएकोमा वा दोहोरो भुक्तानी हुन गइ नन्अपरेटिभ खातामा जम्मा हुन आएकोमा त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पुष्ट्याई हुने कागजातसहित निवेदन दिएमा प्राधिकरणले हिसाब मिलान वा रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै नियमावलीमा प्राधिकरणको प्रधानकार्यालय वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारीको सुविधाका लागि सञ्चालित चमेनागृहको बहाल रकममा समितिको स्वीकृति लिइ महानिर्देशकले आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
