काठमाडौं- सरकारले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ लाई संशोधन गर्न बनाएको ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८’ स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ नियमावली २०७७ चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदे स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ जारी भएको ३५ दिनपछि अथार्थ जेठ १५ गतेबाट लागु हुने भएको छ।
नयाँ नियमावलीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे पीच परिर्वतनका लागि भन्दै सुरु गरिएको विमानस्थल विकास शुल्क शीर्षक हटाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको रनवे परिर्वतनको लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार विमानस्थल विकास शुल्क उठाउँदै आएको थियो। ५ वर्षका लागि भनेर विमानस्थल विकास शुल्क उठाउन सुरु भएपनि अहिलेसम्म विमानस्थल विकास शुल्क संकलन गरिदै आएको थियो।
तर नयाँ नियमावली जारी भएसँगै विमानस्थल विकास शुल्क शीर्षक नै हटाइएको छ। अब विमानस्थल विकास शुल्कको नाममा रकम संकलन हुने छैनन्। स्वीकृत नयाँ नियमावलीमा यात्रु सेवा शुल्कमा केही परिमार्जन भएको छ।
यस अघि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु (सार्क राष्ट्रका लागि उडान गर्ने यात्रु)को हकमा ७ सय ५० रुपैयाँ र अन्य यात्रुको हकमा एक हजार रुपैयाँ यात्रु सेवा शुल्कबाट रकम संकलन गरिन्थो। तर नयाँ नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको हकमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ यात्रु सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्र गर्ने आन्तरिक हवाई यात्रुसँग प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ यात्रु सेवा शुल्क लिने गरी नियवमाली संशोधनन भएको छ।
यसैगरी नयाँ नियमावलीमा चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, गौतमबुद्ध, लुक्ला, जोमसोम, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलबाट यात्रा गर्नेले यात्रुसेवा शुल्क वापत ४ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।
यसैगरी, तुम्लिङटार, फाप्लु, रामेछाप, मेघौली, सिमिकोट, जुम्ला, रारा, ताप्लेजुङ, थामखर्क, भोजपुर, लामिडाँडा, रुम्जाटार, खानीडाँडा, दाङ, मनाङ, बाजुरा, डोल्पा, डोटी, बैतडी, रुकुम सल्ले, रुकुम चौरजहारी, बझाङ र साँफैवगर विमानस्थलबाट यात्रु गर्ने यात्रुले यात्रु सेवा शुल्क वापत प्रतियात्रु ३ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ।
यसैगरी माथि उल्लेख नभएका विमानस्थलको हकमा २ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमावली र पुरानो नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था