काठमाडौं- बढ्दो आयात तथा न्यून रेमिट्यान्सका कारणले बढ्दै गएको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ३.७ प्रतिशत कायम हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपन छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट मार्फत विश्व बैंकले यस्तो प्रक्षेपन गरेको छ। वृहत भ्याक्सिनेसका कारणले कोरोना महामारीको त्रास न्यून हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा प्रवेश गर्ने र आगामी तीन वर्षमा यस्तो वृद्धिदर कायम रहने बैंकको अनुमान छ।
यद्यपि पछिल्लो समय युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले केही प्रभावित हुने छ। विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष पहिलेको प्रक्षेपणमा ०.२ प्रतिशत बिन्दु तथा आगामी वर्ष ०.६ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धिदरमा गिरावट आउने छ।
चालु खाता घटामा सुधार हुने
यो वर्षको चालु खाता घाटा अझै विस्तार हुनसक्ने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। यसै पनि अधिक आयात तथा रेमिट्यान्सको न्यनताले बढ्दै गएको चालु खाता घाटा पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिले अझै बढ्नसक्ने छ। तर आगामी वर्षसम्म यस्तो घाटा केही न्यूनीकरण हुने आधार बैंकको छ। विशेषगरी चार हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा रहेको र यो प्रणालीमा आएपछि खनिज इन्धनको घरायसी प्रयोगलाई बिजुलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने छ। यसो हुँदा इन्धनको आयात न्युन हुन गइ चालु खाता घट्न जाने छ। रेमिट्यान्समा ठूलो वृद्धि नदेखिएपनि स्थिर हुने, पर्यटनमा सुधार तथा निर्यात पनि निरन्तर हुँदा चालु खाता घटामा सुधार हुने बैंकको विश्वास छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको जोखिम न्यून
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो पाँच वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कोरोना महामारीका कारणले गर्दा सार्वजनिक ऋणमा संसारभर वृद्धि भएको थियो। त्यही गतिमा नेपालमा पनि वृद्धि भएको थियो।
सार्वजनिक ऋणको दबाब बढ्दै गएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुने हो कि भन्ने यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋणमा ५४ प्रतिशत विदेशी ऋण रहेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको कूल ४४ प्रतिशत मात्र ऋण छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नहुनुका दुई कारण छन्। पहिलो नेपालले हालसम्म लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण हुन्। दोस्रो यस्तो ऋणको ब्याजदर सस्तो छ। औषत म्याचुरिटी समय १४ वर्ष र ब्याजदर १ प्रतिशत भएकाले यस्तो ऋण जोखिमपूर्ण नहुने विश्व बैंकको ठहर छ।
