बुधबार, साउन ६ गते २०८३    
बुधबार, साउन ६ २०८३

निर्यात उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ : पवन कुमार गोल्यान

सोमबार, वैशाख ५ २०७९
निर्यात उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ : पवन कुमार गोल्यान

काठमाडाैं- फेडरेशन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एशोशिएशनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति परेको दबाब कम गर्नको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताएका हुन्।

उनले सरकारले निर्यात जन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित बस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको दाबी गरे।

अध्यक्ष गोल्यानले सरकार निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गरिरहेको गुनासो गरे। उनले सरकारले नेपाली ४ रुपैयाँमा भारतमा विद्युत बिक्रि गर्न तयारी गर्ने तर स्वदेशमा उद्योगहरुलाई साढे ९ रुपैयाँ लिने गरेको बताए। 

नेपालमा उत्पादित विद्युत खपतको लागि भारतमा नेपाली ४ रुपैयाँमा बिक्रि नभएर नेपाली उद्योगमा लिइरहेको शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाएर सहुलियत दिन सके निर्यात दोब्बर हुने दाबी अध्यक्ष गोल्यानको छ । न्युनतम ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने ,८० प्रतिशत नेपाली कामदार राख्ने र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत भएका निर्यात जन्य उद्योगलाई सरकारले विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सके निर्यात उद्योगहरु फस्टाएर जाने अध्यक्ष गोल्यानले बताए।

उनले पछिल्लो समय निर्यात उद्योगमा सहुलियत पूर्ण कर्जामा २० करोड लिमिट खुल्ला गर्नु पर्ने बताउनु बताए। ‘सरकारले निर्यात वेस उद्योगलाई  प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। हामी ४ रुपैयाँ विद्युत बेच्न तयारी गरिरहेका छौं। त्यसको लागि हालि मुहाली गरिरहेका छौं। भारतले किनि दियोस् भनेर चार रुपैयाँ नेपालीमा त्यही रेटमा उद्योगलाई दिए हुन्छ नी? अहिले हामी साढे ९ रुपैयाँ तिरेका छौं । त्यसमा उद्योगलाई ५० प्रतिशत घटाइ दियो भने जति पनि निर्यात उद्योगहरु हुन । त्यसमा पनि तीन वटा कण्डिसन मात्रै राखौं। जसमा न्युनतम ६० प्रतिशत निर्यात गरेको ,८० प्रतिशत नेपाली कामदार हुनुप¥यो र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत हुनपर्‍यो। त्यस पछि उद्योग फस्टाइ हाल्छ,’ उनले भने।
 

उनले अहिले ११ अर्बको धागो  निर्यात  भइरहेको र सहुलियत दिने हो भने २२ अर्ब पुग्ने बताए।त्यस्तै निर्यात उद्योगमा सहुलियत पूर्ण कर्जामा २० करोड लिमिट गरिएको कारण समेत समस्या आएको उनको भनाइ छ।


प्रकाशित : सोमबार, वैशाख ५ २०७९१२:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend