काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड पन्छाएर बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो। प्रदेश मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट केही समयअघि उक्त मापदण्ड स्वीकृत भएको हो।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिता दिने नीति लिएको र त्यहीअनुसार सार्वजनिक सवारीलाई समेत विद्युतीयमा बदल्दै जान ट्याक्सी समेत विद्युतीय चलाउन सकिने गरि नयाँ मापदण्ड आएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ मंसिरमै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो। उक्त मापदण्ड कार्यान्यवन नगरि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै मापदण्ड ल्याएको हो। बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युतीय ट्याक्सी मापदण्डअनुसार २० किलोवाट आवरको ब्याट्री क्षमत वा त्योभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय कार ट्याक्सीका रुपमा सञ्चालन हुन पाउने छन्।
यस्तो छ मापदण्ड
प्रदेश सरकारले साधारण र विशेष प्रकृतिको गरि दुई प्रकारका विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो। साधारण विद्युतीय ट्याक्सीमा २० केडब्लूएच वा त्यो भन्दा बढीको लिथियम आयन ब्याट्री, ३० केडब्लूएचको मोटर क्षमता वा त्योभन्दा बढीभएको सेडान कार हुनुपर्ने छ। त्यस्तै उक्त कारको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १ सय ७० एमएम वा त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने छ।
ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय १० किलोमिटर रेन्ज दिनु पर्ने छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको विशेष प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा दर्ता हुने कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय ७५ किलोमिटर रेन्ज दिनुपर्ने छ। यो प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा प्रयोग हुने ब्याट्री लिथियम आयन हुनुपर्ने र यसको क्षमता ४० केडब्लूएच वा त्योभन्दा बढी हुनेपर्ने छ। त्यस्तै मोटरको पावर भने ५० केडब्लूएच वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने छ।
डिलक्स विद्युतीय ट्याक्सीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने १ सय ७५ एमएम वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने छ।
साधारण विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ सिट र विशेष प्रकृतिको (डिलक्स) विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ देखि ७ हुनेछ।
यस्तो थियो विभागले जारी गरेको मापदण्ड
पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सीका सन्दर्भमा फोर स्ट्रोक सेडान कार, कम्तीमा १२ सय सिसी (माइनस १ प्रतिशत) वा सोभन्दा बढी, कम्तीमा ३ सिलिन्डर वा सोभन्दा माथि (पेट्रोल) र सेन्ट्रल लकिङ, एसी र हिटर, प्रिन्टरसहितको डिजिटल मिटर तथा एलइडीसहितको जिपिएस नेभिगेसन सिस्टम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीको सन्दर्भमा इलेक्ट्रिक सेडान कार, लिथियम आयन ब्याट्री, कम्तीमा ४० केडब्लूएचको मोटरपावर र पेट्रोल ट्याक्सीको जस्तै सुविधा हुनुपर्ने छ। समय अनुसार ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड आएको यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ।
२०७२ मा यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहीअनुसार परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागको जिकिर थियो।
‘ट्याक्सी व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ मा ट्याक्सीको वर्गिकरण सहित सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा ट्याक्सी न्यूनतम १ हजार सिसीका हुनुपर्ने उल्लेख थियो। सो प्रतिवेदनमा नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्स ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो।
तर विभागले जारी गरेको उक्त मापदण्डलाई अस्वीकार गरि प्रदेश सरकारले आफ्नै मापदण्ड ल्याएको हो। सो मापदण्ड तत्काल कार्यान्यनमा ल्याउने भनिएको छ।
अन्य व्यवस्था
प्रदेश सरकारले २० वर्ष पूरा गरेका पेट्रोल ट्याक्सीलाई स्क्राप गरि विद्युतीयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। १५ वर्ष पुरा गरेका पेट्रोल ट्याक्सीले पनि स्क्राप गर्न चाहेमा विद्युतीय बनाउन सकिने व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ।
विद्युतीय ट्याक्सीको छतमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड तथा मिटर जडान गर्नुपर्ने छ। डिजिटल डिस्प्ले मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको अनुसूचीमा तोकिएअनुसार हुनुपर्ने छ।
विद्युतीय ट्याक्सीको भाडा प्रदेश मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने छ। पूर्वाधार तथा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि आयातकर्ता कम्पनीकाले प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको मापदण्डमा भने केही भाषागत त्रुटी छन्। याे सामान्य टाइपिङ मिस्टेक भएको र यसलाई सच्याइने मन्त्रायलका एक अधिकारीले बताए। मुख्य कुरा प्रदेश सरकारले आफैले विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन सकिने व्यवस्था गर्याे।
