काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै छ। कोरोना कहरका कारण संकटमा परेको आर्थिक गतिविधि क्रमशः सुधारको दिशामा गइरहेको छ। आम मानिसले सामान्य छलफलमा भन्ने गरेका छन्- पैसाको अभाव हुन थाल्यो। सरकारको विकास खर्च पनि उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन। बरु आयातको मात्रा भने उल्लेख्य वृद्धि भयो। त्यसले वैदेशिक मुद्रामा चाप परेको छ।

सरकारले एकमुष्टरुपमा समस्याको समाधान गर्न लागिपरेको बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र देखिएको आर्थिक संकटको निरुपणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताएको छ। यी र यस्ता अवस्था मुलुकभित्र देखिएको भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा तरलता अभावले कुनै पनि समस्या नपारेको जस्तो देखिन्छ। २०७८ मा मात्रै देशभर ७१ अर्ब ५७ करोड ३१ लाख चार हजार ३१५ बराबरको राजस्व संकलन भएको देखिन्छ।

सरकारी विवरणमा प्राप्त भएको यो तथ्यांकभन्दा वास्तविकरुपमा घरजग्गाको कारोबार असाध्यै धेरै बढिरहने गरेको यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ। घर जग्गाको कारोबार सरकारी मूल्यांकनका आधारमा मात्रै गर्ने गरेका छन्। तर व्यावसायिक कारोबार भने सरकारी मूल्यांकनभन्दा धेरै बढी हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख थियो।

विशेषगरी, सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि बढी मात्रामा घर जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सहजरुपमा राम्रा जग्गा पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। पछिल्ला दिनमा विशेषगरी इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कैलालीलगायत जिल्लामा बस्ती व्यापकरुपमा विस्तार भएको छ।

सहरोन्मुख क्षेत्रमासमेत सहरीकरण तीव्ररुपमा विस्तार भएको छ। खेतीयोग्य जमिन क्रमशः खण्डीकरण हुँदै गएको छ। विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा मानिने घर जग्गामा खर्च भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ भर कुल १६ लाख २५ हजार ८५८ पटक घरजग्गाको कारोबार भएको छ। कारोबारबाट कुल १७ अर्ब १८ करोड चार लाख ६८ हजार ८५२ बराबरको पूँजीगत लाभकर संकलन भएको देखिन्छ।

२०७७ मा मासिक औसतमा  १० अर्ब बराबर राजस्व सङ्कलन हुने गरेको विवरण रहेकोे भए पनि २०७८ सालमा मा केही घटेको देखिन्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव रहेको भनिएका बेला झण्डै ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन हुनु आफैँमा विचारणीय प्रश्न बन्न पुगेको छ।

विभागका अनुसार गत भदौमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको वार्षिक विवरणमा देखिन्छ। सो महिना आठ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ३२ हजार २१८ बराबरको राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। गत साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार ६९० बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। 

वार्षिकरुपमा हेर्दा, २०७८ बैशाखदेखि गत चैतसम्म आइपुग्दा एकाध महिना मात्रै कोरोनाका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको भए पनि अन्य महिना औसतमा छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ। विभागका अनुसार गत चैतमा पाँच अर्ब ७५ करोड ७४ लाख ८८ हजार बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। सो महिनामात्रै एक अर्ब ३० करोड बराबरको पुँजीगत लाभकर संकलन भएको देखिन्छ। त्यस महिना ७० हजार ८३० पटक घर जग्गाको कारोबार भएको छ।

गत फागुनमा  ६ अर्ब २६ करोड १६ लाख १० हजार १०५ बराबर राजस्व संकलन भएको थियो। तीमध्ये  एक अर्ब ४४ करोड ४६ लाख तीन हजार बराबरको पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो। उक्त महिना कुल एक लाख ६२ हजार ६७८ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ। त्यस्तै गत माघमा  पाँच अर्ब ५० करोड १८ लाख ५० हजार ४३४ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसमा एक अर्ब २६ करोड ५८ लाख ४४ हजार १३४ बराबरको पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो। उक्त महिना एक हजार ३२ हजार ५३ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको  देखिन्छ।

विभागका अनुसार गत पुसमा ६ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ५० हजार ६८९, मंसिरमा सात अर्ब छ करोड ६५ लाख ६० हजार ७५२, कात्तिकमा  पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ हजार १८, असोजमा  सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ। यस्तै गत असारमा ६ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख ४८ हजार ९६० राजस्व संकलन भएको थियो।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण जेठमा भने कम मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। सो महिनामा दुई करोड ७३ लाख ४३ हजार ६५८ र बैशाखामा चार अर्ब २९ करोड ६५ लाख २३ हजार २८५ बराबर राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ।

६८ अर्ब घर कर्जा प्रवाह

बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव रहेको भन्दै कर्जा प्रवाह नै बन्द गरेको भए पनि चालु आवको पहिलो आठ महिनामा मात्रै  ६८ अर्ब १० करोड ६७ लाख बराबरको रकम घर कर्जामा गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक विवरणका आधारमा व्यक्तिगत आवासकर्जा, रियलस्टेट कर्जामा ठूलो रकम प्रवाह भएको छ। केन्द्रीय बैंककाअनुसार एक करोड ५० लाखसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जामा मात्रै ३९ अर्ब चार करोड ५१ लाख र रियलस्टेट कर्जामा २९ अर्ब छ करोड १६ लाख बराबर रकम लगानी भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा १३.१ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष व्यक्तिगत आवास कर्जामा २१ अर्ब ३३ करोड २१ लाख मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो। 

यस्तै रियल स्टेटतर्फ गत वर्ष आठ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख बराबर प्रवाह भएको थियो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल व्यक्तिगत आवास कर्जा तीन खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड ५७ लाख र रियल स्टेटतर्फ दुई खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड बराबर लगानी गरेका छन्। यस आधारमा हेर्दा घर जग्गामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  पाँच खर्ब ४९ अर्ब ९८ करोड ४२ लाख बराबरको ऋण लगानी गरेको देखिन्छ।
 
घर जग्गामा लगानी हुने रकमलाई अनुत्पादक भनिए पनि लगानीको मात्रा भने बढ्दै गएको देखिन्छ। विप्रेषण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलन हुने निक्षेपसमेत घर जग्गामा लगानी हुँदा औद्योगिक लगानी भने विस्तार हुन सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा आर्थिक वृद्धिसमेत विस्तार हुन सकेको छैन। यसतर्फ सरोकार भएका निकायले समयमै सचेत भएर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस हुन थालेको छ।
 
तरलताको अभावले घर जग्गाको कारोबारमा कमी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउनेतर्फ बेलैमा जागरुप हुनु जरुरी भइसकेको छ। रासस