काठमाडौं- प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले २०८० साल चैत भित्र सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योग र पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ऐनमा गरिएको व्यवस्थाप्रति सार्वजनिक आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ। 

आर्थिक ऐनको दफा ११ को ग थप गरी सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगहरूमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने नीति सरकारले लिएको छ। 

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोनामा हुने लगानीको स्रोत खोजिने छैन। 

त्यसैगरी सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगले यस्तो छुट पाउने बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ।

तर चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुड्खा पानमसला मदिरा र बियर उद्योगले भने यस्तो छुट पाउने छैनन्। 

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले अरु सबै कसूरमा कानूनअनुसार कारबाही हुने प्रष्ट पारेको छ। 

'सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा छुट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लागनीमा छुट प्रदान नहुने व्यहोरा मन्त्रालय प्रष्ट गर्न चाहन्छ' मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

सार्वजनिक प्रतिक्रिया मत्थर पार्नका लागिमात्र उक्त वक्तव्य आएको प्रष्ट देखिन्छ। विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव खारेज वा संसोधन पनि नगर्ने तर सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि यो व्यवस्थाबाट छुट नहुने कुरा आफैमा विरोधाभाषी छ। 

'आयकर ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानीको स्रोत नखोज्ने पनि भन्ने अर्कोतिर सम्बन्धित कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा आफैमा विरोधभाष हो' सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले बिजनेस न्युजसँग भने' स्रोत नखोज्ने भनेकै कालोधनलाई छुट दिने हो। जबकी स्रोत नै नखोजेपछि कसरी फेरि कालोधन हो भनेर थाहा हुन्छ।'