काठमाडौं- विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले सयौँ वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जिन बढायो। राष्ट्र बैंकको उक्त औजारले समेत काम गरेन र निलम्बनमा पर्नुअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिए।
गएको पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि नगद मार्जिन, कर्जाको जोखिम भार बढाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर यस्ता व्यवस्थाले काम नगरेपछि अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरूलाई एलसी रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
आयात प्रतिबन्धनका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि चुनावअघि राष्ट्र बैंककै निर्देशनबाट काम चलाउन अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका थिए। तर यस्तो एलसी खोल्न रोक लगाउने मौखिक निर्देशन दिनुअघि गभर्नरले सूचना चुहाएका जस्ता आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परिसकेका छन्।
आइतबार नेपाल बैंकर्स संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एक साता एलसी (प्रतित पत्र) नखोल्ने औपचारिक निर्णय नै गरे। भलै यो निर्णयको कुनै कानूनी आधार भने रहँदैन।
सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको अवस्था बाहिर फैल्याइएको हल्लाजस्तो नभएको दाबी गरे। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग हालसम्म खोलिएका एलसीको विवरण मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पत्र नै काटेर अटोमोबाइल व्यवसायीहरूसँग एलसी खोलेर उत्पादक कम्पनीलाई पठाएको, सिपमेन्टका क्रममा रहेको, भन्सार याडमा आइपुगेका सबै सवारीको विवरण माग गरेको हो।
वाणिज्य बैंकहरूबाट विधिवत रुपमा खोलिने एलसीको विवरण अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूबाट सिधै लिन सक्छ। तर अर्थमन्त्रीले आफ्नो घेरा नाघेर व्यवसायीसम्म सिधै पहुँच विस्तार गर्न कस्सिएका छन्। अर्थका एक अधिकारीका अनुसार व्यावसायीसँग के कति स्टक छ वा एलसी खोलिएको छ भन्ने जान्न मात्र चाहेको हो।
प्रणालीगत रुपमा आफै तान्न सकिने सूचना किन आधिकारिक बिक्रेताकै तहमा आएर मागियो, यो कुराले संशय पैदा गरेको एक व्यवसायीले बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयले किन यसरी हरेक व्यवसायीकै तहमा आएर एलसीको विवरण उपलब्ध गराउने भन्यो, हामी नै अचम्ममा छौँ’ ती व्यावसायीले भने, ‘सरकारले यो कुरा धेरै बुझेको हो वा के हो, यो अनौठो काम भएको छ अर्थ संरचनाबाट।’
यतीसम्म कि अर्थ मन्त्रालयले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा नेपाल भित्रिएकामध्ये कति गाडी स्टकमा छन् भन्नेसम्म खुलाउन भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालय आफै यसरी व्यापारको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा आउनु भनेको नेतृत्व अकर्मण्य हुनु भएको अर्का एक व्यवसायीले बताए।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी समेत गरेको छ। त्यतिमात्र होइन अर्थमन्त्री शर्माले सोमबार महँगा गाडीसहित विलासी वस्तुमा भन्सार महसुल समेत बढाउने तयारी भइरहेको बताएका थिए।
सरकारले नाडालाई नै बढी टार्गेट गर्नुको कारणबारे आफूहरूले बुझ्न नसकेको अर्का एक व्यावसायीले बताए। ‘सुपारीदेखि सुनसम्म, अत्तरदेखि मदिरासम्मको एलसी खोलिन्छ,’ तर सरकारको ध्यान किन गाडी व्यावसायीमै अड्किन्छ बुझ्न सकिएन,’ ती व्यावसायीले भने, ‘केही व्यावसायीले धेरै एलसी खोलेको पत्ता लगाउन हो वा आफूले चाहेको व्यावसायीले एलसी खोल्न नभ्याएकाले सुविधा दिने हो थाहा पाउन सकिएन।’
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो व्यावसायीलाई सवारीको एलसी विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै पठाएको पत्रका कारण खैलाबैला नै मच्चिएको छ।
'यस्तो सूचना नेपाल सरकारले आफ्नै प्रणालीबाट लिन सक्छ। राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागबाटै यस्तो सूचना पाउन सक्छ। भनेपछि अर्थमन्त्रीले किन व्यापारीलाई पत्र काटे? कुरा प्रष्ट छ उनी व्यापारीलाई तर्साउन चाहन्छन्' एक व्यवसायीले भने, 'व्यवसायीलाई सिधै पत्र काटेर भेट्न आउन आग्रह गरेजस्तो भयो यो।'
