काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निलम्बनमा रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन्। 

उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्त संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए।

मंगलबार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रिय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ मन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे। उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक-फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टसल भइरहने गरेको बताए।

पूर्वगभर्नर नेपालल सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोवल कमजोर हुने दाबी गरे। गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ। उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुटै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए।

राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरु गर्ने  र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको नेपालले बताए।

नेपालले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेकामा कुनै शंका नभएको बताए। उनले दबाब पनि केही समय पछि विस्तारै सुधार हुँदै जाने बताए। नेपालले अहिले अर्थतन्त्रको विषयमा जति नै बहस गरेर पनि श्रीलंकाको जस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्र नगुज्रिएको दाबी गरे।

त्यस्तै नेपालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकारमा आएपछि चुनावमा जनतासँग प्रतिवद्धता गरेका कुरा बजेटमार्फत पूरा गर्ने उद्देश्यले बजेट बजारमा धेरै छर्ने तर केन्द्रिय बैंक संकुचित सोचबाट हिँड्ने भएकाले दुवैको कुरा नमिल्ने दाबी गरे। दुवैको काम फरक भए पनि उद्देश्य भने देशको आर्थिक विकासको लागि सँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने गरेको बताए। विगत लामो समय देखि नेपाल लगायत विश्वका सबै देशमाहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टकराव हुने गरेको दाबी नेपालले गरे।

उनले कोरोना महामारीपछि केन्द्रिय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए।

उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए। नेपालले यो वर्ष नेपालको ऐतिहासमा पहिलो पटक ३२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको दाबी गरे। कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रिय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको बताए। उनले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको बताए।

यस्तो छ पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालको विचार -

अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले नै बनाएको हो। गभर्नर पनि सरकारले नै बनाउने हो। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्छ। त्यति फरक के हो भन्दा राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरु गर्ने  र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने हो।

त्यसरी वित्तीय क्षेत्रको सबै काम राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८मा स्पष्ट रुपमा भएको छ। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व ल्याउनको लागि दीर्घकालिन नीतिले बनाएर असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति मार्फत त्यस्ता नीतिहरू ल्याउने र बेलाबेलामा परिमार्जित गर्ने जान्छ । केन्द्रिय बैंकको आफ्नो कानून छ। त्यसले वित्तीय स्वायतता दियो भने केन्द्रिय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा केन्द्रिय बैंकले वित्तीय स्वायतता दिने भएको हुनाले स्वायत संस्था भएकाले जसले दिगो वित्तीय स्थायीत्वको लागि केन्द्रिय बैंकको स्वायतता हुनुपर्छ मन्ने मान्यता हो। यो मान्यता संसारका सबै ठाँउमा छ। तर यो हुँदा हुँदै पनि तर्सल परिरहन्छ।

सरकारले एक किसिमले निलम्बन गरेको छ। हामीलाई के लाग्छ भन्दा सरकारले लगाएका आरोपहरू पुष्टिहरू नहुन सक्छन्। त्यसकारण आरोप लाग्ने लगाउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा कानुनले ल्याएको कुरा मान्दिन भन्न मिल्दैन। यस्तो कार्यले केन्द्रिय बैंकमा अन्य कर्मचारीको मनोवल फरक पार्छ। तर पनि संसारका अन्य मुलुक जस्तो श्रीलंकामा दुई पटक गभर्नर परिर्वत भइसक्यो।

अब नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयको काम  राजनीति गर्ने र प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने हो। प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्दा उनीहरूको उद्देश्य अनुसार चुनाव लड्दा कति कुराहरू जनताप्रति प्रतिवद्धता गरेको हुन्छ। त्यसलाई बजेट मार्फत योजना ल्याएर उद्देश्यहरू पूरा गर्ने हो। चुनावमा प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरू सरकारमा आएपछि छोटो समयको लागि भोटरहरूलाई खुसी पार्नको लागि ल्याउने गर्दछन्। त्यसकारण राष्ट्र बैंक र सरकार अर्थमन्त्रालयको काम फरक हुन्छ।

फरक हुँदाहुँदै पनि दुवैको उद्देश्य के हुन्छ भन्दा देशको आर्थिक विकासको लागि सँगै समन्वय गरेर जाने। अर्थमन्त्रालयले बजेट लिएर आउँदा बजारमा बजेट जान्छ। त्यो बजेटलाई कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ। कसरी मूल्य वृद्धि कम हुन्छ। बजारमा बढी पैसा भयो भने कसरी तान्ने सबै काम केन्द्रिय बैंकले गर्छ। त्यसकारण केन्द्रिय बैंक संकुचित सोचबाट हिडेको हुन्छ। तर सरकार विस्तृत रुपमा बजारमा पैसा पठाएर भोटरलाई खुसी बनाउनको लागि उनीहरूले कार्यक्रमहरू ल्याएका हुन्छ। त्यसकारण केन्द्रिय बैंक र सरकारबीच विश्वका कुनै पनि देशमा धेरै कुराहरूमा मिलेको हुँदैन। कुनै पनि कुराहरू सबै मिलेको हुँदैन। टर्सल परिनै रहेको हुन्छ। संसार भरीको हरेक ठाँउमा। नेपालमा पनि मेरो बेलामा पनि भएको थियो। मेरो भन्दा अगाडि पनि भएको थियो। यो भइ नै रहन्छ। अर्थमन्त्री र गभर्नरको फरक क्रियाकलापबाट अगाडि बढ्ने हो। एउटाले तरलतालाई कम गराएर देशको आर्थिक विकासलाई दुरगामी असर नपार्ने गरी वित्तीय स्थायीत्वलाई हेर्छ भने अर्कोले तरलता बजारमा छरेर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउँछ। यसरी नमिल्ने भएको संधै टर्सल पर्ने कारण यही हो।

अहिलेको स्थिति कस्तो भयो भन्दा कोरोना महामारी आएपछि व्यापारी व्यवसायीहरूलाई के थियो भने नेपाल र संसारभरी बजेट मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएको थियो। नेपालमा त्यति बेला बजेट मार्फत आउनु पर्ने थियो आएन। सम्बोधन गर्न खोज्दा व्यापारी व्यवसायी पुर्नसंरचना गर्ने,पुनःतालिकरण गर्ने,ब्याज दिने समय देखि लिएर हरेक कुराहरू केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन जुन रुपमा सरकारले सम्बोधन गर्ने हो त्यो राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म सर्पोट भएकै हो। त्यस्तो खालको सर्पोट निरन्तर भयो। तर बैंकले नियन्त्रण गर्न सकेन।

त्यस्तो सुविधा बैंकले होइन सरकारले दिने हो। केन्द्रिय बैंकले सहजता गरि दिने हो। दोस्रो वर्ष केन्द्रिय बैंकले नियन्त्रण गर्नु पर्ने बेलामा सुविधा निरन्तर गर्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको हो। तर राष्ट्रकले तरलता सहज बनाउनको लागि धेरै टुल्स प्रयोग गरेर पैसा बजारमा पठाउँदा बजारमा धेरै पैसा भयो। त्यसले गर्दा नेपालको ऐतिहासमा पहिलो पटक ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो।

कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने त्यसरी भ्याकुम नै भयो। त्यो बेला समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकियो। जुन ब्याजदर तोक्नु हुने थिएन। २०४२ सालपछि पहिलो पटक ब्याजदर तोकिएको हो। पछिल्लो सयम मुलुक आर्थिक रुपमा तङग्रिनी बेलामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गयो । ११ महिनाको लागि वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अहिले ६.७ महिनालाई पुग्ने स्थितिमा हुँदा खेरी त्यो दबाब सञ्चितिमा परेको हो। विगतमा पनि पर्ने गरेको थियो। तर यो वर्ष अलि लामो समय परेकाले हामी केही सर्तक हुने की आवश्यक नभएका बस्तु आयात नगर्ने की भने केन्द्रिय बैंकले नीति नै लिएको छ।

नीति लिँदा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयको सल्लाहमा लिनु पर्ने हो। केन्द्रिय बैंक आफै लिइपनि रहेको छ। युक्रेन र रुसको युद्धले खाद्य र तेलको मूल्य बढेको छ। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेकै हो। त्यसमा कुनै संका छैन। तर दबाब पनि केही समय पछि विस्तारै सुधार हुने देखेको छु। सुधार हुन्छ। हामी श्रीलंकाको जस्तो अजस्था बाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको अवस्था छैनौँ।