काठमाडौं- गत साता मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विहार र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने गरी छलफल गर्यो। जसमा बंगलादेशले २०० मेगावट विद्युत लिने प्रतिवद्धता जनायो। बिहारसँग भने विद्युत आदान प्रदान गर्ने विषय उल्लेख थियो।
त्यसको केही घण्टा नबित्दै व्यवसायीले आफूहरूले माग अनुसारको विद्युत नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्न थाले। यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र थिए, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका। उनले टि्वटरमा लेखेका थिए- कस्तो विडम्बना उद्योगीहरूले डिजलबाट जेनरेटर चलाउनु परेको छ।
यसको अर्थ उद्योगीले माग अनुसारको विद्युत पाएका छैनन् भन्ने नै हो। यो विषय यतिकैमा रोकिएन। सबै जसो मिडियाले नेपाली उद्योगले विद्युत नपाएको भने विषय जोडबलका साथ उठाए।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मुरारकाले नै ५ वर्षदेखि थप १० मेगावट विद्युत माग गरिरहेका थिए। तर, उनले पाउन सकेका थिएन। साथै होङ्शी सिमेन्टले पनि अहिलेसम्म विद्युत पाउन सकेको छैन्। सिमेन्टसँगै डन्डी उद्योगले पनि माग अनुसारको विद्युत पाउन नसकेको लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपाने बताउँछन्।
व्यवसायी चर्को आलोचनापछि एक्कासि सोमबार प्राधिकरणले उद्योगीले मागे अनुसारकै विद्युत दिने तयार भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। तर, कसरी र कुन संरचनाबाट विद्युत दिने हो भन्ने विषय विज्ञप्तिमा आएन। प्राय जसो विद्युत नपाएका उद्योगसम्म विद्युत लैजान गरी प्राधिकरणले संरचना नै बनाएको छैन।
उदाहरणका लागि चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङ्शी सिमेन्टलाई तीन महिना भित्रमा विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने अवस्थामा पुगेका प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंङको दाबी छ। तर, यो विरोध थेग्नका लागि मात्रै स्टन्ट गरिएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। जहाँ संरचना बनाउन कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन। जसमा ५ हजार रुख कटान हुनपर्छ। यो विषय चार वर्ष देखि यथावत छ।
उनै घिसिङले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमै गएर व्यवसायीहरूसँग तपाईहरुलाई कति विद्युत चाहिएको छ? निवेदन दिनुहोस् म सहयोग गर्छु भनेका थिए। तर, ४ वर्षेको कार्यकालमा त्यो काम पूरा गर्न सकेनन्।
प्राधिकरणले त यो मितिबाट यो हाइड्रोपावरको उत्पपादन बजारमा आउँछ। यसको खपत यसरी गर्न सकिन्छ भने योजना बनाउने पर्नेमा अहिले आएर विद्युत खेर जाने भयो भनेर प्रचार गर्नुको कुनै औचित्य नभएको एक उद्योगीले बताए।
उदाहरणका लागि तामाकोशी आयोजना बन्दै थियो। यसबाट उत्पादन हुने विद्यतु खपतको विषय त आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै हुने पर्नेमा अहिले आएर विद्युत खपत हुन सकेन भनेर प्रचार गर्नु उचित नहुने ती उद्योगीले बताए।
‘यहाँ नामै तोकेर यो उद्योगलाई विद्युत दिन्छु भनेर भनिदै छ। के एउटा उद्योगलाई विद्युत दिएर खपत बढ्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘यहाँ ४/५ वर्षदेखि विद्युत नपाएर छट्पटाएका व्यवसायीले चाँही कुन दिनबाट विद्युत पाउँछन्। के उनीहरुको समस्या समाधन हुन पर्दैन।’
व्यवसायीले यो मितिबाट यो स्टिमबाट विद्युत पाउँछन भनेर प्राधिकरणले सूचि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। यो त अहिले विरोध भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न गरिएको एउटा प्रचार मात्रै भएको उद्योगीहरु बताउँछन्।
‘हैन भने घिसिङले यस अघि नै व्यवसायीले निवेदन दिएर माग गरे अनुसारको कति विद्युत पाए सार्वजनकि गर्न सक्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिले जे भइरहेको छ यो सबै आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि गरिएको प्रचार मात्रै हो।’
विद्युत खपत बढाउन योजनावद्धरुपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेको र व्यवसायीलाई मागे अनुसारकै विद्युत दिने घिसिंङ दाबी छ।
‘व्यवसायीलाई मागे अनुसारकै विद्युत दिने केही प्राविधिक कारण नसकेका हो,’ उनले भने, ‘अब विकल्प खोजर भएपनि विद्युत दिने हो। यो कुनै प्रचारका लागि गरिएको दाबी हैन।’
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। तर, उनको यो भनाइमा व्यवसायी विश्वस्त छैन।
‘एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी दैनिक रुपमा लाखौँ रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत दिन सकिरहेका छैनौं, यस्तो पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं’, घिसिङले भने।
