हाम्रै जीवनकालमा हामी निकै ठूला ठूला घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ। ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनदेखि भूकम्प तथा कोरोना महामारीको सामना गर्‍यौँ। कोभिडको कहालीलाग्दो परिस्थितिको सामना गर्‍यौँ। जनतालाई साथ दिने कुरामा एफएनसीसीइआईले सरकारसँग साथै रहेर सहयोग गर्‍यो। हामीले आम सर्वसाधारण जनताको साथ छोडेनौँ, सकेको सहयोग गर्‍यौँ। 

मेरै नेतृत्वमा महासंघमा स्थापना भएको कोभिड रिलिफ कार्यक्रमबाट हामीले दोस्रो लहरका समयमा सकेको सहयोग गर्न सक्यौँ। हामीले आइसोलेसन केन्द्रदेखि औषधिमूलो, स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्‍यौँ। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको थियो। अत्यधिक मागलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रले धेरै समय थेग्न सकेन। स्वभाविक रुपमा कर्जा प्रवाह बढ्यो। माग हुँदा आयात बढनु पनि स्वभाविक थियो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही कमी आयो। यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। अबका दिनमा रकम सकिने मात्रै होइन। रकम आप्रवाह पनि त हुन्छ नि। 

त्यसैले श्रीलंका हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन। सुधार हुन्छ, हामी सबै मिलेर सुधार गर्ने हो। एक अर्कालाई गाली नगरौँ। हाम्रो भनाइको अर्थ रहन्छ। सबै मिलेर संकट समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ। 

हाम्रा केही समस्या पनि छन्। हामीसँग बलियो आधार पनि छ। 

सस्तो श्रम, संसार बुझेको युवा जनशक्ति र भारत चीनका साथै आफ्नै देशको विशाल बजार लगानीका महत्वपूर्ण आधार हुन्। अलिकति सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन सक्यो भने मुलुक छिटो आर्थिक मार्गमा अगाडि बढ्ने मेरो विश्वास छ।

लगभग ५७ प्रतिशत काम गर्नसक्ने उमेर समूहका जनता रहेको नेपालसँग जनसाङ्खिक लाभको अधिक सुविधा छ। युवा जनसंख्याको बाहुल्यता यसको सशक्त पक्ष हुन्। हामीले अबका केही वर्षभित्र यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रा लागि अझ बढी कठिनाइका दिन आउने छन्। त्यसैले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन हामी निजी क्षेत्र आग्रह गर्दछौँ। 

त्यसका लागि, खासगरी हाम्रा युवा जनशक्ति सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त छ। पछिल्लो आँकडाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। सरकारको गत सालको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८२.८ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। लगभग ४ करोड मोबाइल फोन प्रयोगमा छन्।

एफएनसीसीआईले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा न्यूनीकरणको उपायसहितको भिजन पेपर अघिल्लो साल नै सार्वजनिक गरीसकेको छ। भिजन पेपरले राखेका लक्ष्यलाई पूरा गर्ने कार्यमा हामीले सरकारको बलियो र साथ सहयोग खोजेका छौँ। भिजन पेपर कार्यान्वयनमा सरकारकातर्फबाट सहयोग हुने विश्वास पनि दिलाइएको छ, हामी उत्साहित भएका छौँ। 

पटक पटकका लगानी सम्मेलन, नीतिगत सुधारमा जोड, सबै राजनीतिक दलहरूको आर्थिक एजेण्डामा एकमत, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, निर्यातमुखी वृद्धिमा जोड, विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणमा प्रतिवद्धता रहँदा रहँदै पनि लगानी आकर्षणमा भने नेपाल निकै नै पछाडि परेको छ। 

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएका वाह्य लगानीको आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यो लगभग प्रतिमहिना करिब साढे दुई अर्बको हाराहारीमा मात्र आइरहेको छ, जुन अत्यन्त नगन्य हो।  

हाम्रा केही समस्या पनि छन्। जस्तो कि बिजुली नियमित छैन। लामो समयदेखि पीपीए रोकिएको छ। यसले उत्पादनमा समस्या आइरहेको छ। यस वर्षको बजेटमा जलविद्युतमा दिइएको छुट स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारी सहुलियत आवश्यक छ। पहुँचमार्गदेखि राजस्व छुट यसमा आवश्यक छ।

चलचित्रलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राजस्व छुटलगायत सुविधा आवश्यक छन्। कर छुट, चलचित्र परियोजना कर्जा, विद्युत सहुलियत एवं चलचित्र र पर्यटन उद्योगको सहकार्यमा सरकारले जोड दिनु पर्छ।