नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेष गरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ। साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन्। यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छौँ। यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्तावेज हो। मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ।

हामी चाहन्छौँ- स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस्। मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षीमात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटीआईएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौँ। तीन पटक एनटीआईएस बन्यो। तर निर्यात बढ्न सकेन। निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ। हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिदेओस्। एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौँ। मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ।

हामीले व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीन महल बनाएका छौँ। ६ वटा कानूनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौँ।

हामीले गत मंसिर २९ मा 'नवउत्थान सम्मेलन' आयोजना गरी कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल गयौँ। यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि गयौं। यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ।

अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौँ। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू पुनर्जागृत भएका छन्। यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ। केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र बाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घर जग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो। दुई वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो। वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो। पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ। तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन 

किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ। हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौँ। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यौँ। राजस्व उठतीलाई सफलता मान्यौँ।

निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो। विकासको साकेदार मान्न सकिएन। निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौँ। सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ- पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ। सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ, ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ।

त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौँ। तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौँ। मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ।

हामी रेजिलिएन्ट छौँ। विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिड पछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौँ- हामी सक्छौँ। मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ 'हामी उठ्न सक्छौँ, हिँड्न सक्छौँ। तर दौडिन सक्दैनौँ।' नेपालको निजी क्षेत्र यसपटक दौडिन खोजेको थियो। तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन।

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने वित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो। निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ।

वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ। कोभिड पछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो।

त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो। बैंकहरूले ब्याज बढाए। तर निक्षेप आउन सकेन। पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ। कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ। ब्याज बढ्यो। लागत महँगियो। हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरहृयौं। केही पार लागेन। मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ- अब व्यवसाय गर्ने सकिँदैन।

पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंक मार्फत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो। तर संकट हुनेवित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो। अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णय लगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो। केही निर्णय भए। इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियत लगायतका प्रस्ताव तयार भए।

हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौँ भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काट्न थालियो। अहिले केही सस्तोमा बिजली आयात त हन थालेको छ। तर उद्योगलाई सहज भएको छैन। पिक आवरमा विद्युतमा भइरहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन।

अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन। यी नीति किन ल्याईदैछन्, थाहा छैन। यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन।

आयात-निर्यात गर्ने हामी हौं। तर अर्थतन्त्रमा के कस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन। सञ्चार माध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र?

हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौँ, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ। हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौँ, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ।

सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन। आठौँ र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि? हामी गत कार्त्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं। आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो। यो लम्बियो भने गैर कानूनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

हामी अपारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौँ। हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौँ। त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलंका जस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौँ। तर अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौँ भने केही वर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौँ।

संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ। उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ। यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ। विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ। सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थ व्यवस्था मजबुत हुन्छ।

त्यसैले लगानी चाहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। हामी कहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी हो। आजको साधारण सभामा हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछौँ।

विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न महासंघमा एफएनसीसीआई हेल्प डेस्क स्थापना भएको छ।

हामी आज उद्घाटन कार्यक्रम लगत्तै तीन सत्रमा छलफल गर्दैछौँ। हामी अहिले देखिएको तरलता र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्नेछौँ। आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिंडेको त होइन? भन्ने लागेको छ। २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो?

वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो? अर्थतन्त्रले गति लिने बित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतार-चढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन्? यी यावत् प्रश्न अहिले छन्। हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौँ। यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ। यी विषयमा छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो।

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरि हामीले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा देखेका मुख्य चार समस्याबारे छलफल गर्नेछौँ। यसमा मुख्यतया पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागत लगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी हुनेछ।

अर्को सत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछौँ। वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ। एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ। अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ।

हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन्। जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो। भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्सार रहित पहुँच छ। तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन। विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्। विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौँ। यसपटकको साधारण सभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं।

कोभिड पछिको पुनरोत्थानका लागि अझै बिर्सन मिल्दैन। साना उद्यमी, पर्यटन एवं मनोरन्जन क्षेत्रलाई अझै सहयोग चाहिएको छ। जलविद्यूतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता खोल्नुपर्छ।

बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनुहुँदैन। हामी सबै काम गर्न चाहन्छौँ। काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन। आज मलाई समस्या भन्न मन लागेको छैन। समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको हूँ। म फेरि पनि भन्छु- हामीसँग समाधान छ केही समाधानका उपाय मैलै माथि उल्लेख गरेँ। बाँकी समाधानका उपाय हाम्रो भिजन पेपरमा छन्। हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ। विशेषगरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ।

हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस्। हामी लगानी गछौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस्। हामी उत्पादन गछौँ, अवरोध नगरिदिनुहोस्। हामी रोजगारी दिन्छौँ, हड्ताल नगरिदिनुहोस्। हामी निर्यात गछौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौ, स्वागत गरिदिनुहोस्। हामी राजस्व बुझाउँछौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभामा अध्यक्ष गोल्छाले राखेको धारणा)