काठमाडौं- रसुवा भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ।

बाढीले मानवीयसँगै भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्। अर्थ समितिमा भएकफ छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले पुननिर्माणको लागी आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे।

बाढीका कारण ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। बेत्रावती-रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी-देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट-त्रिशूली, त्रिशूली बजार-त्रिशूली र त्रिशूली-बेत्रावतीतर्फ गरी थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र चार पुलमा आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए। यस्तै ६८ वटा झोलुङ्‍गे पुलमा क्षति पुगेको छ।

बाढीबाट करिब ७ हजार ५ सय ७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवनमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए।

१८ वटा विद्यालयका ५६ भवन, ७ वटा स्वास्थ्यसंस्थामा क्षति पुगेको छ। बाढीले १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति गरेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए।

निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ। कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपंक्षी क्षति भएको उनले जानकारी दिए।

बाढीबाट करिब ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत-ग्यास-पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौँ व्यवसाय प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए। वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढाएको उनले बताएका छन्। बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणको लागी विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएका छन्। पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।

चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ भने विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प स्ट्यान्डबाइमा रहेको अर्थसचिव उपाध्याले जानकारी दिए।

जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहायताको लागी छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले बताए।

सरकारले प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार गरिएको प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अब व्यवसाय पुनरुत्थान, पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समेत अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी-सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए।

सरकार तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तल्लिन रहेको उनको भनाइ छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको उनले दाबी गरे।

बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको उनले जानकारी दिए। कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तुलाई कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब कहाँबाट जुट्छ? सरकारसँग सांसद राणाको प्रश्न