काठमाडौं- रसुवा-भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने भनिएको करिब ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो वित्तीय चुनौती बन्ने देखिएको छ। यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले अर्थ समितिको बैठकमा सरकारसँग पुनर्निर्माणको स्रोत, ऋणको भार, दातृ सहयोगदेखि जलविद्युत् क्षेत्रको पुनःउत्थानसम्मका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।

सरकारले बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रारम्भिक रूपमा करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ, जुन करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबर हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको प्रारम्भिक आकलनमा क्षतिको आकार ४ खर्बदेखि ७ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) पूरा नभएसम्म वास्तविक लागत यकिन हुने छैन।

यही ठूलो रकम जुटाउने विषयमा राणाले अर्थ मन्त्रालयसँग कति स्रोत आन्तरिक राजस्वबाट जुटाउने, कति वैदेशिक ऋण र कति अनुदानबाट ल्याउने भन्ने स्पष्ट वित्तीय योजना मागेकी छन्। पुनर्निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा ऋण लिँदा चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय घाटा, सार्वजनिक ऋणको दायित्व र आगामी वर्षहरूमा साँवा-ब्याज भुक्तानीमा पर्ने दबाब कस्तो हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ। आवश्यक परे सरकारले पूरक बजेट ल्याउने हो कि चालु बजेटकै प्राथमिकता परिवर्तन गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसको समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्।

राणाले पुनर्निर्माणलाई केवल सरकारी बजेटबाट धान्ने प्रयास गर्नु व्यावहारिक नहुने संकेत गर्दै दातृ सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारीबारे पनि योजना आयोगसँग प्रश्न गरेकी छन्। पीडीएनए सम्पन्न भएपछि मात्र दातृ सम्मेलनको तयारी गर्नेभन्दा अहिलेबाटै आवश्यक परियोजना, लागत र प्राथमिकता पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने आधार तयार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले क्षतिको तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। योजना आयोगसँग उनले पीडीएनएको तथ्यांक संकलन कहाँ पुगेको छ र प्रतिवेदन समयमै तयार हुने सुनिश्चितता के छ भनेर प्रश्न गरेकी छन्। बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती, व्यापारिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण आएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिनेछ।

सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती जलविद्युत् क्षेत्रको पुनर्निर्माण हो। बाढीबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्, जसको संयुक्त क्षमता ७८३ मेगावाट रहेको प्रारम्भिक विवरण छ। राणाले निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको यो क्षेत्रमा बीमा दाबी भुक्तानी, रोयल्टी तथा निर्यात राजस्वमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रोत्साहन योजना कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग जवाफ मागेकी छन्।

उनले विगतमा सरकारी सहुलियत तथा राहत लिन व्यवसायीले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया र झन्झट बेहोर्नुपरेको अनुभव दोहोरिन नदिन जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर पुनर्निर्माण सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेकी छन्।

बाढीको असर जलविद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित छैन। रसुवागढी नाका पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा नेपाल-चीन व्यापार र भन्सार राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। राणाले नाका बन्द हुँदा राज्यले गुमाउने राजस्व कति हो र वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग सञ्चालन तथा स्थायी पुनर्स्थापनाको समयसीमा के हो भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग प्रश्न गरेकी छन्।

उनको प्रश्न पुनर्निर्माणका लागि तत्काल स्रोत जुटाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटका आयोजना तथा पुँजीगत खर्चबाट स्रोत अर्को क्षेत्रमा सार्दा पहिल्यै स्वीकृत विकास आयोजना प्रभावित हुने जोखिम कति छ भन्ने विषयसमेत उनले उठाएकी छन्।

त्यसैले सरकारसामु अहिले दुईवटा वित्तीय दबाब एकैपटक देखिएका छन्। एकातर्फ नियमित विकास बजेट र सार्वजनिक खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बाढीले ध्वस्त पारेका सडक, पुल, बस्ती, विद्युत् आयोजना र अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्न खर्बौं रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

राणाले यसलाई जलवायु न्यायसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन्। नेपालजस्तो मुलुकले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्बाट ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि क्षतिको विश्वसनीय दस्तावेजीकरण र पीडीएनए निर्णायक हुने उनको संकेत छ।

योजना आयोगले पनि पुनर्निर्माणको मोडेल तय गर्दा २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रश्न राणाले उठाएकी छन्। विगतमा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइ र संस्थागत समस्याबाट सिकेर यसपटकको रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, बाढीले बगाएका बस्तीलाई फेरि उही जोखिमयुक्त ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले गर्नुपर्नेछ। तिमुरे, स्याफ्रुबेसी, त्रिशूली बजारलगायत बस्तीको स्थानान्तरण योजना कहाँ पुगेको छ र प्रभावित परिवारसँग परामर्श भइरहेको छ कि छैन भन्ने उनले योजना आयोगसँग सोधेकी छन्।

राणाले नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। जलवायु परिवर्तन र हिमताल फुट्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण नगर्ने हो भने अहिले खर्च गरिएको अर्बौँ रुपैयाँ भविष्यको अर्को विपद्मा फेरि जोखिममा पर्न सक्ने उनको प्रश्नको मूल आशय छ।

यसबीच एनडीआरआरएमएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको प्रारम्भिक अनुमान करिब ७  खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। अर्थात् क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ।