काठमाडौं- नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम गम्भीर तरलता संकटमा फसेको छ। 

पछिल्लो दुई महिनादेखि निरन्तर घटामा व्यापार गर्दा जगेडा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको सबै रकम सकिएपछि भारतबाट इन्धन आयातका लागि तिर्ने रकमको जोहो गरिदिन निगमले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। 

आयल निगमको जगेडा कोषमा १९ अर्ब रूपैयाँ थियो। त्यस्तै मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १० अर्ब रुपैयाँ थियो। यो सबै रकम अहिले सकिएको छ। अहिले जम्मा २५ करोड मात्र बाँकी रहेको निगमका डेपुटी एमडी नागेन्द्र साहले जानकारी दिए। 

निगमले भारतबाट आयात गर्ने मूल्यको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाली बजारमा सस्तोमा बिक्री गर्दै आएको बताएको छ। खरिदभन्दा बिक्री मूल्य न्यून हुँदै आएपछि घाटा बढ्दै गएको निगमले बताएको छ। 

'घाटामा व्यापार भएपछि हामीले विभिन्न कोषको उपयोग गर्दै भुक्तानी गर्दै आएका थियौँ। त्यसैले गर्दा कोष पनि रित्तिँदै गए' साहले भने। 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ३३ अर्ब नोक्सानी भएको निमगले जानकारी दिएको छ। यस्तो नोक्सानी पछिल्ला साता बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले सोहीअनुसार भारतबाट मूल्य बढेर आउने तर नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्दा खरिद मूल्य भन्दा न्यून हुँदै आएको छ। 

स्थानीय निर्वाचन आउँदै गरेकाले धेरै मूल्यवृद्धिको पक्षमा सरकार पनि छैन। चैतमा मात्र ९ अर्ब नोक्सानी थपिने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ।

निरन्तर नोक्सानी हुँदै गएपछि यसपछिको भुक्तानी गर्न कठिन हुने निगमले जानकारी दिएको छ। भुक्तानी नै रोकिने अवस्था आएपछि निगमले अहिले रकमका लागि सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ। बजार मागअनुसार इन्धन आयात गर्नका लागि थप रकम आवश्यक हुने निगमले जानकारी दिएको छ। 

फागुनमा निगमले २९ अर्बको इन्धन आयात गरेको थियो। तर बजारमा बिक्रीबाट भने निगमले १९ अर्बमात्र पाएको थियो। यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खुद नोक्सानी भएको थियो। यसअघि कोषमा रकम भएकाले त्यो १० अर्ब त्यहाँबाट पूर्ति भएको थियो। 

तर अब कोषमा रकम नभएकाले निमगले इन्धन आयातका लागि भुक्तानी गर्नका लागि बैंकबाट ऋण लिने तयारी गरेको छ। ऋण लिनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रक्रिया अघि बढाइएको साहले जानकारी दिए। 

'इन्धन बिक्रीबाट उठेको रकमले मात्र थप इन्धन आयात गर्नका लागि पुग्दैन। जति पुग्दैन त्यो रकम हामीले ऋण लिन खोजेका छौँ' साहले भने। 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनका लागि सरकारको जमानी वा साक्षी आवश्यक पर्ने देखिएपछि निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आग्रह गरेको छ। वाणिज्यले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। 

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य विस्तारै घट्दै गएकाले अब केही राहत हुने निगमको विश्वास छ। यद्यपि बजार मूल्य घटेर व्यापार सन्तुलित हुन भने समय लाग्ने छ। व्यापार सन्तुलित नहुँदासम्म ऋण लिएर आयात गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। 

घाटा अत्याधिक बढ्दै गएपछि आयल निगमले इन्धनको खपत नै घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदादेखि सवारी साधनमा जोरबिजोरसम्मका प्रस्ताव निगमले गरेको थियो। 

आउँदै गरेको निर्वाचनका कारणले इन्धनको माग अझै बढ्दै जाने अवस्था छ। यसले गर्दा इन्धन आयातमा अझै धेरै खर्च गर्नुपर्ने छ। जति आयात हुन्छ निगमलाई त्यति धेरै नोक्सानी हुने देखिन्छ।