काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको आनन्द होटल प्रालिलाई कुनै अवरोध नगर्ने सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानको एकल एजालसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश ढुंगानाको इजालसले लिखित जवाफ पेस गरी निवेदनको अन्तिम टुुंगो नलाग्दासम्म व्यवसायमा गैरकानूनी रुपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगुर्न र नगराउन अन्तरकालिन आदेश दिएको छ।
तर कोषले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहस भएरहेको अवस्थामा कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा धर्मशालामा काम गरिरहेका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई भित्रै राखेर दिउँसो १ बजे धर्मशालामा तालचा लगाएका थियो।
जिल्ला अदालतत काठमाडौंमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको तारिक पत्र हिजो नै काेषले बुझेको थियो। तर एक दिन भएपनि धर्मशालामा ताल्चा लगाएर स्टन्ट गर्ने मन्त्री आलेको योजनाअनुसार कोषले ताल्चा लगाएको थियो। ताल्ता लगाएको २ घण्टा नबित्दै काठमाडौ जिल्ला अदालतले अन्तिरिम आदेश दिएको हो।
कोषले धर्मशाला बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिबाट खोसेर नाथमलाई दिने तयारी गरिरहेको छ। यो धर्मशाला २०७६ बैशाखदेखि बतास समूहको आनन्द होटलले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
