काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका केही निर्देशकहरूले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर एउटा निर्देशन दिए। बाहिर आग्रह भनिरहेका उनीहरुले भित्र भने कडा निर्देशन नै दिएका थिए।
शोधनान्तरण घाटा बढ्दै गएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरालाग्दो गरि घट्दै गएको भन्दै उनीहरूले वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई तत्काल एलसी रोक्न निर्देशन दिएका थिए। आयात रोक्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने तर बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनको काम राष्ट्र बैंकको भएको भन्दै उनीहरुले सरकारले निर्णय नगर्दासम्म मौखिक निर्देशनकै भरमा आयातका लागि एलसी नखोल्न निर्देशन दिएका थिए।
गाडी तथा विलासी भनिएका वस्तुको आयात रोक्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशन पाएपछि सीईओहरुले आफ्नो प्रणालीमा सोही अनुसारको सञ्चार पनि गरे। तर त्यसमा प्राविधिक समस्या थियो।
लिखित कुनै निर्देशन नभएकाले कुन वस्तुका लागि एलसी नखोल्ने, कुनका लागि खोल्ने भनेर बैंकहरु दोधारमा परे। कतिपयले त अत्यावश्यक वस्तुकै लागि एलसी खोल्न बन्द गरिदिए। तर यो व्यवस्था पहुँच नभएकाहरूका लागि थियो।
राष्ट्र बैंकको मौखिक मात्र निर्देशन भएकाले यदि कसैले एलसी खोलि हाले पनि कारबाही गर्नसक्ने अवस्था थिएन र छैन। अर्बौंका व्यापार गर्ने व्यवसायीले यो कुरा नबुझ्ने कुरै भएन र खेले यसमै छ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि एलसी खोल्ने क्रम झन् तीव्र भयो। यसै पनि ठूला व्यवसायी सबैका बैंक छन्। तर एक अर्काबीचमा कारोबारको साझेदारी उनीहरूमा हुन्छ। यही मौकामा अधिकांस व्यवसायीले तीव्र रुपमा एलसी खोले।
'जसले जतिसक्यो उसले त्यति खोलेको छ। बरु निर्देशन नदिँदासम्म ठिकै थियो। निर्देशन आएपछि लिखित नआउँदासम्म एलसी खोल्नेक्रम तीव्र भएको छ' एक व्यवसायीले भने।
यसले गर्दा प्रणालीमा सिन्डिकेट उत्पन्न भएको छ। अर्थात् जसको बैंक छ अथवा जो निकट उनीहरूले मात्र यो सुविधा पाएका छन्। तुलनात्मक रुपमा न्यून पहुँच भएकाहरूले आन्तरिक क्रेडिट लाइन सुविधा पनि नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
'यो त एकप्रकारले बजारमा झन् अराजकता सिर्जना गर्ने कदम भयो। यदि गर्ने हो नै भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएर एकैपटक निर्णय गराएर प्रष्ट निर्देशन दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ त पहिलै सूचना चुहाउने खालको काम भयो' एक व्यवसायीले भने 'यस्तो कामले बजारलाई अझ प्यानिक बनाउने र असमान लाभ सिर्जनाको वातावरणमात्र बनायो।'
राष्ट्र बैंकले परिणाम र आफूले भनेपछि बैंकले मानिहाल्छन् भन्ने सोचेर गरेको निर्णयले असर पारेको देखिन्छ। यसै पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रुपमै गुनासो गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्रले बैंकले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सरकारले निर्णय गरेपछि गर्नुपर्ने निर्देशन पहिलै सूचना चुहाएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने अर्थतन्त्रको अवस्था संकटोन्मुख हुँदै गएको र यसका लागि प्रयास गरिएको बताएका थिए।
