काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार हाल एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ६० रुपैयाँ पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागिरहेको छ। खासगरी रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाले लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको ठूलो धनराशि पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा खर्च भइरहेको छ।
त्यसमाथि सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा आफ्नै सवारीसाधन चलाउनेको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ। हरेक १५ दिनमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाउने मूल्यसूची र त्यसैका आधारमा निगमले निर्धारण गर्ने मूल्यका आधारमा आफ्ना सवारीसाधन चलाउने हरेक नागरिकले थप खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कोरोना कहरका कारण आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको तर इन्धनको मूल्यवृद्धि लगातार भइरहँदा त्यसले पारेको प्रभाव आफैमा हरेक घरका लागि आर्थिक सङ्कटको कारक बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीसाधनको विकल्प खोल्न नागरिक बाध्य हुँदै गएका छन्। त्यसो त, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिँदै आएको छ। चालु आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
क्रमशः नागरिकले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिन थालेका छन्। तर, उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन नहुँनु तथा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने जस्तै सवारीसाधन उपलब्ध नहुनुले पनि बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। हरेक सामान बिक्री गर्ने बजार मात्रै नेपाल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै विद्युतीय स्कुटरको अध्ययन गरेर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएको छ। नेपालका अधिकांश प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथा खोजी अनुसन्धानमा नलागेको भन्ने गुनासोकाबीचमा विद्युतीय स्कुुटर निर्माण गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ।
नेपालको माटो र बाटो सुहाउँदो मोडल बनाएको दाबी गर्दै प्रतिष्ठानले व्यावसायिक रुपमा कारखाना नै स्थापना गरेर स्कुटर उत्पादन गर्न चाहनेलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। प्रतिष्ठानले तयार पारेको विद्युतीय स्कुटर प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीलगायतले आफै प्रयोग गरेर हेरिसक्नु भएको छ। प्रतिष्ठानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयलाई समेत सो स्कुटरका बारेमा जानकारी गराइसकेको छ। केही दिनभित्रै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितीमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक पटक चार्ज गर्दा एक हजार किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध भइसकेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको निर्माणमा चीन र भारत दुवै देशले ठूलो प्रगति गरिसकेका छन्। नेपालका सडकमा पनि विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन गुडन थालिसकेका छन्। पेट्रोलिम पदार्थको लगातार मूल्यवृद्धि भइरहने हो भने उपभोक्ताले बाध्य भएर नै विकल्प खोज्न थाल्छ । बजार अब सोही दिशातर्फ केन्द्रीत भइरहेको छ।
प्रतिष्ठानका प्रविधि शङ्काय प्रमुख एवं इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार नेपाली भूगोललाई सुहाउँदो मोडलको विकास गरिएको छ। प्रतिष्ठानले हाल प्रोटोटाइप (नमूना) निर्माण गरेको हो। यस्तै प्रतिष्ठानले नेपालमा नै कारखाना स्थापना गरेर काम गर्दा के कस्तो प्राविधिक तथा आर्थिक तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। सो कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकार्य गरिरहेको छ।
प्रतिष्ठानको परिसरमा नै विद्युतीय स्कुटरको प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ। हाल बनाइएको स्कुटरको नाम ‘सारथी’ राख्ने बारेमा तयारी भइरहेको ढकालले जानकारी दिए। नेपालमा नै उत्पादनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ जनशक्तिसमेत तयार भएको छ। प्रतिष्ठानले आवश्यक अध्ययनसहित सात महिनामा परिणाम निकालेको हो।
एउटा स्कुटर बनाउन प्रतिष्ठानले तीन लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ। ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा नेपालभित्रै न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्ममा विद्युतीय स्कुटर बनाउन सकिन्छ। सबै सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले केही महँगो भने हुन जाने प्रतिष्ठानको बुझाइ छ।
नेपाल बजार मात्रै होइन, उत्पादनको थलो पनि बन्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर आफूहरुले यसमा अध्ययन गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै ढकालले विद्युतीय स्कुटर नेपालमा नै बनाउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। प्रतिष्ठानले उहाँकै संयोजकत्वमा प्लास्टिकबाट पेट्रोल उत्पादन गर्ने अध्ययन पनि गरेको थियो। भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा गरिएको सो अध्ययन अवस्था सामान्य भएपछि त्यत्तिकै हराएर गयो। सो स्कुटर निर्माणमा टिम लिडरका रुपमा प्रह्लाद गुप्ताले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका हुन्।
प्रतिष्ठानले हाल तयार पारेको स्कुटरमा दुई किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री राखिएको छ। ब्याट्रीको क्षमता बढाउन सकिन्छ। हाल तयार भएको स्कुटर एक पटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटर गुड्न सक्छ। ढकालका अनुसार ब्याट्री र मोटरको क्षमता बढाउँदै जाँदा थप किलोमिटर गुड्ने बनाउन सकिन्छ।
विशेष गरी, अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको समस्या देखिने गरेको छ। नेपालमा नै लिड सेल ब्याट्रीको अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रतिष्ठानले त्यसमा प्राविधिक तथा प्राज्ञिक सहयोग गरिरहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिन जताततै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर पहिलो चरणमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुनसकेको छैन।
यस्तै, निजी क्षेत्रबाट हुण्डाईले ४० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दैछ। पछिल्लो पटक सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्धसमेत गरिदिएको छ। यो काम गर्न पनि ढिलो भएको केहीको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङका लागि विद्युत् महसुल पनि कम गरेको छ । रातिको समयमा चार्ज गर्दा झनै सस्तो पर्न जान्छ । यद्यपि, सबै स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनसकेको छैन । स्कुटर, मोटरसाइकल चार्ज गर्न भने घरमै पनि सकिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको भए पनि केही कानुनी जटिलताका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिकसमेत रहनुभएका ढकाल सरकार र उद्योगीले देशभित्रै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। नयाँ कामका लागि केही न केही जोखिम लिनैपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिष्ठानले मोबाइल एपबाटै मोटरसाइकल स्टार्ट गर्ने प्रविधिकोसमेत विकास गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः कम गर्दै जानुपर्ने छ। एकातिर वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो धनराशि विदेशिएको छ। यसबाट जोगिनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग नै उपयुक्तविधि हुन जान्छ। वरिष्ठ वैज्ञानिक ढकालले समयले नै मानिसलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले प्राविधिक र प्राज्ञिक तहबाट सहयोग गरेको बताए।
बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। देशभित्र नै विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण हुनसक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रतिष्ठानले पहल गरेको ढकालले जानकारी दिए। रासस
