काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताएका हुन्। ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन्। यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’ उने भने।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सुझाव थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दुध कारखानाको संचालन सहकारीबाटै गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका थिए।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविदलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ। मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, युवा तथा विद्यार्थीलगायतसँग चाडै छलफल गर्दैछ।
भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्रि उपलब्ध गराएको छ। कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्रि नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरु आइरहेका छन्।
