काठमाडौं- झण्डै दुई वर्ष अवधि बाँकी हुँदा मदन भण्डारी राजमार्गको एक तिहाइ निर्माण सकिएको छ। बर्सेनि न्युन बजेट बिनियोजन भइरहँदा राजमार्ग बनाउने लक्ष्य लिइएको अवधिमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। 

चालु आवमा सरकारले २ अर्ब ८० करोड बिनियोजन गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ। हालसम्मको भौतिक र वित्तिय प्रगति ३३ प्रतिशत पुगेको छ। यस वर्षको बजेट न्युन छ र आगामी वर्षका लागि पनि त्यही अनुपातमा छुटाउने देखिएको आयोजना प्रमुख अशोक तिवारीले बताए। उनले भने, 'बर्सेनि चाहिनेभन्दा अति कम मात्रै पैसा छुट्टाएको छ।'

आयोजना विसं २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसको जम्मा लागत ७५ अर्ब रहेको छ। हालसम्म २४ अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले वार्षिक बजेट दुई/तीन अर्बका दरले छुट्याउँदा सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्नसक्ने उनले बताए। 

आयोजनाले हेर्ने सडकमा ३६६ किमी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। चालु आवमा आयोजनाले ९० किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापनको सहमति मागेको थियो। तीन/चार महिना पहिले सहमति मागिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म सहमति नआएको प्रमुख तिवारीले बताए। उनले भने, 'वार्षिक बजेट कम छुटाउने र थप बजेट माग गर्दा आउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिँदैन।'

आयोजनाले चालु आवमा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड  भुक्तानी गरिसकेको छ। हालसम्म आयोजनाले ४ अर्ब २० करोड बराबरको काम गराइरहेको छ। चालु आवमा ८४ प्रतिशत प्रगति भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। यस वर्षको बजेटले लक्ष्यअनुसार सडक नै सम्पन्न नहुने तर थप पैसा हुँदा थप काम गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले लक्ष्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी काम गर्न सक्ने भए पनि पैसा कम भएर गर्न गाह्रो भइरहेको प्रमुख तिवारीले बताए। अझै दुई तिहाइ बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेकाले यही अनुपातमा बजेट बिनियोजन गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्न २० वर्ष लाग्नसक्ने उनले बताए।

चालु आवका कुनै पनि सडक कालोपत्र भइसकेका छैनन् । सडकका आधारको काम (बेस)को काम भइरहेको छ। चालु आवमा ४१ किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेको र बजेट व्यवस्थापन हुँदा सकिने उनले बताए।  

लक्ष्यअनुसार सडक निर्माण गर्न ठेक्का व्यवस्थापनको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रमुख तिवारीले बताए। अर्थमा ६ अर्बको सहमति मागेको र आएको छैन। अहिले ठेक्का लागिसकेकामा ९ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उनले भने, 'काम गरेपछि भुक्तानी दिनुपर्छ।' 

सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो)मा ठाउँठाउँमा समस्या भए पनि अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्माणाधीन अरु सडकमा जस्तै यसमा बन क्षेत्रको समस्या भए पनि काम रोकिएको छैन। दुई लेन सडक सात मिटर र सल्जर, नालीगरेर सडकको चौडाइ ११ मिटर रहेको छ। 

पहिले राष्ट्रिय राजमार्गका आधारमा यसको चौडाइ ५० मिटर कायम भएको थियो। राजमार्ग ११ लेनमा बनिरहँदा पनि अझैसम्म ५० मिटर चौडाइभित्र पर्नै स्थानीयबासीको घरजग्गा रोक्का भएको थियो। अहिले सडकको क्षेत्र (११ मिटर) मात्रै कायम गर्ने गरी फाइल उठाइएको प्रमुख तिवारीले बताए । उनले भने, '११ मिटरभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा घरजग्गा रोक्का हुँदैन।' 

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सडकको ‘राइट अफ वो’को समस्या हट्दै गएको बताए। उनले ऐनका आधारमा ५० मिटर कायम गरिने व्यवस्था भए पनि स्थानीयवासीको मागका आधारमा १५ मिटर कायम गर्न सुझाव दिइएको बताए। पहिले ५० मिटर सडकको अधिकार र छ मिटर सडकमा नगरपालिकाले छाड्न लगाउँदा ६६ मिटर जग्गा छाड्नुपर्दा नागरिक मर्कामा थिए। उनले भने, 'मापदण्ड कम गर्ने कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।'

सरकारले प्राथमिताका दिएको आयोजना भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनुपर्ने सांसद् पहाडीले बताए। उनका अनुसार सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउन सक्छ। आयोजनाको पूर्वीखण्डमा निर्माण सक्ने लामो समय नलाग्ने देखिए पनि पश्चिम खण्डमा दुई वर्षमा नसकिने देखिएको उनले बताए। 

राजमार्गको जम्मा लम्बाई एक हजार ३९० किमी रहेको छ। त्यसमध्ये आयोजनाले ७४० किमी सडकमा निर्माणको काम गरिरहेको छ। त्यस बाहेकका बाँकी सडक अरु निकायले गरिरहेका छन्।  हालसम्म २४१ किमी सडक सम्पन्न भइसकेको छ भने ७७ पुल सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। विसं २०७५/७६ मा शुरु भएकामा यो आयोजना २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। 

नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा पनि पहिले नै सञ्चालनमा रहेका सडकलाई स्तरोन्नतिको काम यो राजमार्गमा बढी रहेको छ। विगतमा स्थानीय सडकका रुपमा रहेकालाई राजमार्गस्तरमा स्तरोन्नतिको काम बढी भएको छ। पूर्वपश्चिम जोड्ने पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पछि चौथो राजमार्गका रुपमा यो राजमार्ग रहेको छ। रासस