काठमाडौं- वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले गाडी आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। जसपछि अटोमोबाइल क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रसमेत तरंगित बनेको छ।
अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रमा ‘लाइफ लाइन’का रुपमा रहँदै आएको छ। सार्वजनिक यातायातदेखि निजी सवारी तथा दुईपांग्रेसम्म उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोगी हुन्छन्। सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ठूलो आकारमा राजस्व उठाउँदै आएको छ। यसैबाट सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो।
तर विदेशी विनिमयमा चाप परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यही क्षेत्रलाई मौखिक निर्देशनकै भरमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा लिखित निर्देशन नदिँदा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयात गर्ने एलसीमात्र होइन स्थानीय रुपमा खोलिने एलसीसमेत वाणिज्य बैंकहरूले मंगलबारदेखि नै बन्द गरिसकेका छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको तथा उच्च आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक बनेको भन्दै सवारीसाधन आयातमा राष्ट्र बैंकको अघोषित नीतिले अन्यौल थपेको व्यावसायीहरूको भनाइ छ। आम मानिसको उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र लाखौँ मानिस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार रहेका अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अपरिपक्व काम गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको निष्कर्ष छ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो अस्पष्ट निर्देशनले देश नै खराब भएको हो कि भन्ने सन्देश गएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा दिएको निर्देशनले अटोमोबाइल क्षेत्र त संकटमा गइ नै सक्यो,’ थापाले भने, ‘यसरी हचुवाका भरमा यत्रो राजस्व र रोजगारी दिएको क्षेत्रलाई नीतिगत निर्णय बिना नै बन्द गर्नु दुःखद् हो।’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुमा नेपालका अटोमोबाइल व्यवसाय नै मुख्य दोषी रहेको मानसिकता सरकारले लिएकाले समस्या थप जटिल भएको उनले बताए।
कुन कुन सेगमेन्टका सवारी बन्द भएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने र यदि बन्दै गर्ने हो भने कति समयका लागि हो भन्ने खुल्यो भने व्यवसायीले एउटा निर्णय लिन सक्थे। तर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्णय नगरेकाले वाणिज्य बैंकहरूले सबै प्रकारका सवारीको एलसी खोल्न रोक लगाइसकेका छन्।
यसअघि सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीको नगद मार्जिन बढाउँदा विद्युतीय सवारीमा भने पुरानै व्यवास्था कायम भरेको थियो। तर यो पनि मौखिक निर्देशन भएकाले बैंकहरूले विलासी वस्तुको सूचीमा रहेका सबै प्रकारका सवारीको आयातमा एलसी खोल्न बन्द गरेका छन्।
खाद्यान्नदेखि दुर्गमसम्म यात्रु ओसारपसार गर्ने अटोमाबाइल्स नै रहेको तर, सरकारले अटोमोवाइललाई विलासी वस्तुमात्रै देख्ने गरेको थापाको आरोप छ। सरकारले ठूला मूल्य पर्ने विलासी गाडी आयातलाई रोके पनि कम मूल्यका कार, मोटरसाइकल र कर्मसियल गाडी आयातलाई कडाइ गर्नै नहुने उनको भनाइ छ।
कस्ता सवारी आयात गर्न पाइने र कस्ता नपाइने भन्नेबारे राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुन सकेको छैन। उसले वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर गाडी आयातमा खोलिने एलसी बन्द गर्नु मात्र भनेको उनीहरूको बुझाइ छ।
यसबारे राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोख्रेल भने बैंकले कुनै ठोस निर्णय नगरेको बताउँछन्। त्यसैले यसबारे केही प्रष्ट पार्न आवश्यक नरहेको उनको दाबी छ। कानूनी र लिखत कुरा निर्णयमा हुन्छ जुन अहिलेसम्म भएको छैन। यो सरकारले निर्णय गरेपछि थाहा हुने पोखरेलको भनाइ छ।
