काठमाडौं- व्यवसायीहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबारबाट सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय, प्रविधि र उपभोक्तालाई जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका प्रदर्शनीले बजारमा नयाँ प्रविधिको जानकारी गराउनुका साथै भावी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विगत केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको र मन्दीको असर निजी क्षेत्र, सरकारी राजस्व, रोजगारी तथा उत्पादनमा परेको तर्फ संकेत गर्दै उनले पछिल्लो समय देखिएका सकारात्मक गतिविधिहरू स्वागतयोग्य रहेको बताए।

अटोमोबाइल क्षेत्र राजस्व योगदानमा प्रमुख हुनुका साथै निर्माण, पूर्वाधार, ऊर्जा, वित्तीय सेवा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको विशेष महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए।

युवा जनशक्तिको पलायन रोक्न उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र हरित ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना उनले औंल्याउनु भयो। यसका लागि स्थिर सरकार, नीतिगत स्थिरता, कानूनी सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको उनले स्पष्ट पारे।

‘पुँजीगत खर्च बढ्दा सडक, पुल, ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधारको विकास तीब्र हुन्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत पर्छ। त्यसैले अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको स्पष्ट धारणा छ। अटोमोबाइल एक्स्पोहरू व्यापार प्रवर्द्धनका माध्यम मात्र होइनन्; यिनले उपभोक्ताको विश्वास बढाउने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तथा विद्युतीय र हरित मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छन्' उनले भने। 

एक्स्पोले व्यापार प्रवर्द्धन मात्र नगरी उपभोक्ताको विश्वास बढाउने र हरित तथा विद्युतीय मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको विश्वास छ।

'अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, उपभोगको क्षेत्रमात्र ठान्नु गलत'

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको बताएका छन्।

अध्यक्ष अग्रवालले यस क्षेत्रलाई केवल विलासिता वा उपभोगको क्षेत्रका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अग्रवालका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा मोबिलिटी क्षेत्रको योगदान करिव सात प्रतिशत रहेको छ। यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उनले यो क्षेत्र बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे।

अर्थतन्त्रको विद्यमान शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सरकारको नियमनकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए।

अहिलेको अवस्थामा डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू ‘कालो सूची’ मा पर्नु र घरजग्गा, सेयर बजार तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू सुस्ताउनु नीतिगत कमजोरीको परिणाम भएको उनको तर्क छ।

‘नेपालको लगानीमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। त्यसैले कुनैपनि नयाँ नीति वा नियम ल्याउनुअघि त्यसले निजी क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको वस्तुगत मूल्यांकन (रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) हुन जरुरी छ। उद्यमी र नागरिकले विगतमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा प्रहरी प्रशासनबाट हुने सोधपुछले बजारमा डर पैदा गरेको छ। यस्ता कानूनी जटिलता र व्यावहारिक अड्चनहरूलाई तत्काल समाधान नगरे आर्थिक विस्तार असम्भव छ’ उनले भने। 

अध्यक्ष अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले व्यवसायी र सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गरेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए।

वि.सं. २०६४ भन्दा अगाडि आर्जन गरेको वैधानिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नभएका कारण हाल सवारी साधन खरिद गर्दा स्रोत खोजिने प्रक्रियाले आर्थिक गतिविधिलाई सङ्कुचित बनाएको उनले उल्लेख गरे।

विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष अग्रवालले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र विद्युतीय सवारी प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप फेरिरहेको बताए।

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोले नेपाललाई यस्ता नवीन प्रविधि आत्मसात गर्न र भविष्यका लागि तयार रहन सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।

'सरकारी उद्योगमात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति मान्य हुँदैन'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताए।

रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिए।

वार्षिक ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको भएपनि सरकारले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उनको दाबी छ। युवा पलायनको अवस्थालाई चिर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पारे।

‘सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ। सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ’ उनले भने।

हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले प्रष्ट पारे।

'यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ ऐनको तयारी'

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’ ल्याउन लागेको बताएका छन्।

महानिर्देशक पोखरेलले विभागले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन र यातायात क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो ऐन पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको उनको भनाइ छ।

सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै पोखरेलले यस नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली (इन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट), यातायात सेवाको डिजिटलाइजेसन र डिजिटल मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार सरकारले सवारी साधनहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ, सीसीटीभी क्यामेरा र आपतकालीन घण्टी (इमर्जेन्सी बेल) जस्ता प्रविधि अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सवारी साधनको ‘फिटनेस टेस्ट’ र प्रदुषण स्टिकर वितरण जस्ता सेवाहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइने विभागको योजना छ। यसबाट सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यसैगरी पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय (ईभी) वा हाइड्रोजन सवारीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर अध्ययन भइरहेको जानकारी समेत उनले दिए। सवारी आयातका सम्बन्धमा नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने तयारी समेत विभागले गरिरहेको छ।

‘नयाँ प्रविधि र संघीय संरचनाअनुसार जीपीएस, सीसीटीभी, इमर्जेन्सी सिस्टम, राइड शेयरिङ तथा डिजिटल मोबिलिटीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुराना डिजेल-पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजनमा कन्भर्जन गर्ने मापदण्ड तथा सवारी आयातसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पनि निर्माणको तयारीमा छ। समग्रमा यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ’ उनले भने।

महानिर्देशक पोखरेलले आगामी दिनमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

मोबिलिटीलाई विलासिता वा सरकारी राजस्वको माध्यमका रूपमामात्र नहेर्न आग्रह

एक्स्पोको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउन संस्था प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।

एक वर्षअघि २१ सदस्य कम्पनीबाट सुरु भएको नाइमामा हाल ३६ कम्पनी आवद्ध भइसकेको जानकारी दिँदै उनले यसले उद्योगको साझा उद्देश्यप्रतिको विश्वास दर्शाएको उल्लेख गरिन्।

अध्यक्ष वैद्यले यातायात (मोबिलिटी) लाई केवल विलासिता वा सरकारी राजस्वको माध्यमका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरिन्। नेपाल स्वच्छ र दिगो यातायातको भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष वैद्यले सरकारको हरित अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई नाइमाले पूर्ण समर्थन गर्ने बताइन्।

विद्युतीय सवारी साधनसँगै हाइब्रिड र अन्य उदयमान प्रविधिहरूको वर्गीकरण, कर प्रणाली र परीक्षणमा स्पष्टता ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्राविधिक बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमान योग्य नीतिको अपेक्षा गरेको उनले बताइन्।

‘यातायात नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसँगको पहुँच जोड्ने आधारभूत आवश्यकता हो । यसैले हाम्रो मुख्य लक्ष्य मोबिलिटी फर अल (सबैका लागि सहज यातायात) हुनुपर्छ। बारम्बार परिवर्तन हुने नीति र अस्पष्ट व्याख्याले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्छ। सरकारले कुनैपनि नयाँ नीति वा नियम ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्।

उनले नेपालमा सवारी साधन एसेम्बली र सहायक उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक खाका आवश्यक रहेको औँल्याइन्।

साथै ब्याट्री रिसाइक्लिङ नीति, इथानोल ब्लेन्डिङको सम्भाव्यता र अत्याधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्रको स्थापनाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न नाइमा तयार रहेको जानकारी दिइन्। ६ दिनसम्म चल्ने यस एक्स्पोमा ५५ वटा ब्राण्डका सवारी साधनहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् भने ४० वटा नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ। प्रदर्शनीका साथै ‘मोबिलिटी संवाद’ मार्फत वैदेशिक लगानी, एआईको प्रयोग, ब्याट्री रिसाइक्लिङ र उद्यमशीलताजस्ता विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुनेछ।