काठमाडौं- भन्सार दर बढेपछि तीन वाणिज्य बैंकले पुरानै दरमा सुन पैठारी गरेको तथ्य खुलेको छ। प्रभु, सानिमा र सेञ्चुरी बैंकले सुन पैठारीमा लाग्ने भन्सार दस्तुर बढेको अवस्थामा पनि पुरानै दरमा सुन पैठारी गरेका हुन्।

तीन बैंकले पुरानो दरमा १ सय ५० किलो सुन पैठारी गरी बढेको भन्सार दर अनुसारको रकम तिर्न अहिले आनकानी गरिरहेका छन्।

भन्सार विभागले बढेको भन्सार दरअनुसार तिर्न बाँकी रहेको भन्सार रकम लिन बैंकहरूसँग ताकेता गरिरहेको छ। भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार तीनवटै बैंकले रकम तिर्न आनकानी गरिरहेका हुन्।

तीनवटा बैंकले १ सय ५० किलो सुन आयातमा थप २ करोड २५ लाख रुपैयाँ भन्सार दस्तुर तिनु पर्ने भएको छ। तर तीनै बैंकले उक्त रकम तिरेका छैनन्। तीनवटा बैंकले १ सय ५० किलो सुन आयात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट गरेका थिए।

तीनवटा बैंकले ८२ करोड ४२ लाख ३१ हजार मूल्य बराबरको १ सय ५० किलोग्राम सुन तथा ४ करोड ६६ लाख ८० हजार मूल्यको ७ सय  किलोग्राम चाँदी पैठारी गरेका थिए।

राजस्व वृद्धि भएको निर्णय समयमै कार्यान्वयन नगर्दा सुन आयातमा २ करोड २५ लाख तथा चाँदी आयातमा १३ लाख ३० हजारसमेत गरी २ करोड ३८ लाख ३० हजार रूपैयाँ राजस्व रकम सरकारलाई घाटा भएको छ।

के हो विषय?

सरकारले २०७६ कात्तिक १८ गते सुन तथा चाँदीको भन्सार दर बढाउने निर्णय गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७६ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुन तथा चाँदीको भन्सार दर बढाएको थियो।

सरकारले प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार दर ५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ र चाँदीको भन्सार दर प्रति १० ग्रामको ५६ रुपैयाँबाट बढाएर ७५ रुपैयाँ बनाएको थियो। तर तीन बैंकले २०७६ कात्तिक १९, २०, २१ र २२ गते पुरानै दरमा सुन पैठारी गरेका हुन्।

भन्सार दर बढिसक्दा पनि भन्सार विभागले भने २३ गते मात्रै आसिकुडा प्रणालीमा प्रविष्ट भएको भन्दै पुरानै दरमा सुनको भन्सार महशुल लिएको थियो। उक्त विषय अहिले विवादमा आएको हो।

सामान्यत: भन्सार दरमा घटबढ भएपछि तत्काल नै कार्यान्वयनमा आउने अभ्यास छ। सोहीअनुसार अत्तिरिक्ताङ्क ‍पनि निर्णय हुनेवित्तिकै प्रकाशन गरेर अर्थ मन्त्रालयले आसिकुडा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। सोहीअनुसार रकम असुली गर्नु पर्ने पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुँगाना बताउँछन्। तत्कालको कमजोरी पछि थाहा भएपछि पुन: आयातकर्ताले बढेअनुसार नै रकम तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी पनि भन्सार दररेट घटबढको निर्णय भएपछि तत्काल नै लागु हुने बताउँछन्। भन्दार दर तलमाथि भएपछि थप समय भन्ने विषय नै नहुने उनको भनाइ छ।