काठमाडौं- नयाँ विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली पास भएको तीन महिनासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन पर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीमा एक पटकका लागि जरिबानामा सतप्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुरानो बक्यौता रकम दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहरीमा पुगेको छ। लामो समयदेखि बक्यौता रकम असुली हुन नसकेपछि सरकारले जारी गर्न लागेको नयाँ नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ लाई संशोधन गर्दै नयाँ जारी गर्न लागेको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीमा बक्यौताको अवधिमा एक पटकका लागि जरिबानामा सतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित नियमावली मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइ अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ।
नियमावीको नियम ७९ को उपनियम २ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। जरिबाना रकममा सत प्रतिशत छुट दिँदै यस्तो छुट रकम खर्चमा समेत लेख्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी प्राधिकरणले विभागीय मन्त्रालयको स्वीकृतिमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका विमानस्थलहरूमा वायुसेवा सञ्चालन आधार, वायुयान मर्मतसम्भार संस्था तथा उड्डयन तालिम संस्था स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न हैङ्गर निर्माण तथा मर्मत सम्भार संरचना स्थापनाका लागि जग्गा बहालमा दिँदा सञ्चालक समितिले आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी तोकिएको शुल्कमा अधिकतम पाँच वर्षका लागि आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी नियमावलीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरका विमानस्थललाई सञ्चालन आधार बनाइ पर्वतीय उडान/माउन्टेन फ्लाइट वा लुक्ला विमानस्थलमा उडान भर्ने वायुसेवाले आधार विमानस्थललाई बुझाउनु पर्ने अवतरण, विसान र सञ्चार उड्डयन र सुरक्षाशुल्कमा प्राधिकरणले आंशिक छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
साथै काठमाडौं उपत्यकाबाहिर निर्माण भइ सञ्चालनमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवालगायत अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई यस नियमावलीबमोजिम लाग्ने शुल्कमा अवधि तथा सर्तहरू तोकी समितिले आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी नियमावलीमा एक प्रदेशको राजधानीबाट अर्को प्रदेशको राजधानीमा सिधा उडान गर्ने वायुयानको अवतरण तथा विसान सेवा शुल्क, कुटनैतिक सेवाको, खोजतलास तथा विपद व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न भएको वायुयान एवं विमानस्थलको सरकारी तथा सुरक्षा सेवा सम्बद्ध सवारी साधनमा समेत समितिले निर्णय गरी लाग्ने शुल्कमा आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै नियमावलीमा नागरिक उड्डयन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिँदा अवधि तथा सर्तहरू तोकी नियमावलीबमोजिम लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी गल्फ क्लब, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रि चार्ज स्टेशन, सौर्य ऊर्जा उत्पादन जस्ता विमानस्थल सौन्दर्यीकरण वा वातावरणमैत्री संरचनाको निर्माणको लागि उपलब्ध जग्गा भाडामा लगाउँदा प्राधिकरण संचालक समितिले यस नियमावलीबमोजिम लाग्ने शुल्कमा आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
विशेषत छुटको व्यवस्था सञ्चालनको तयारी भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई लक्षित गरिएको हो।
