काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
छलफलका क्रममा वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरुलाई महसुस भएको भन्दै सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघका प्रतिनिधिहरुले बताएका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। यस्तै, निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरुको मागमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक देखिएका छन्।
अहिलेसम्म महासंघले मंसिर २८ मा आफ्नै ढंगले हस्तकला दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रियस्तरमा मनाउनुपर्ने महासंघका पदाधिकारीले माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिए।
यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझावअनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारे। हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको ५ प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिए।
हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अरु नै कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) रहेकोमा त्यो आफूहरुलाई फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राखेका थिए र त्यसैअनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले आश्वासन दिए।
यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन्। यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिएकोमा उनी यसबारे सकारात्मक रहेको प्रतिनिधिले जनाएका छन्।
परम्परागत सीप तथा कलालाई जगेर्ना गर्ने र हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत पदाधिकारीले विभिन्न माग राखेका थिए।
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए।