काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा मोड्ने काममा सरकारले सफल सुरुवात गरेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई तीब्रता दिने र यसका प्रतिफलहरू जनतासम्म पुर्याउने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई एक विशाल जहाजको संज्ञा दिँदै चालु वर्षमा यसलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आगामी दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गरिनेछ भने चौथो र पाँचौँ वर्षमा गरिएका सुधारहरूबाट प्राप्त लाभलाई नेपाली जनतामाझ वितरण गरिनेछ।
सरकारको पाँच वर्षको स्पष्ट ‘भिजन’ र पाँचवटै बजेटको मूल उद्देश्य यही रहेको उनको भनाइ छ।
सुशासन सरकारको प्राथमिक कार्यसूची रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडारूपमा लागु गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
बजेट निर्माण राम्रो हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने विगतको प्रवृत्तिलाई यसपटक चिर्नैपर्नेमा उनले जोड दिए।
पुँजीगत खर्च र राजस्वको लक्ष्यलाई विश्वसनीय बनाउन सरकार लागेको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनमा व्यापक सुधार, नेतृत्व परिवर्तन र पूर्ण डिजिटलाइजेसनमार्फत राजस्वको लक्ष्य हासिल गरिने दाबी गरे।
अर्थमन्त्रीले केवल बजेटको सरकारी खर्चले मात्र अर्थतन्त्र नचल्ने बताउँदै ५० खर्बभन्दा बढीको निजी क्षेत्रको हिस्सालाई चलायमान बनाउन कानूनी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए। कानूनी सुधारका लागि ठूलो बजेट नचाहिने तर यसले निजी पुँजीको आकर्षण र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ।
‘कानूनी तथा संरचनागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, संरक्षण गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालयले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेछ। यसपटक सरकारले जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी र फरक ढंगले काम गर्नुपर्छ। सचिवलगायत कर्मचारीहरूको अनुभव र सहयोगबाट छिटो, प्रभावकारी र कानूनी प्रक्रियाअनुसार काम सम्पन्न गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउनु नै हाम्रो प्रतिवद्धता हो’ उनले भने।
अनुभवी कर्मचारीतन्त्रको साथबिना सुधार सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने बताए।
अर्थमन्त्रीले गत तीन महिनामा कामको चाप र दबाब बढेको भएपनि त्यसको मुख्य उद्देश्य जनताका गुनासोहरूलाई चाँडो सम्बोधन गर्नु नै रहेको दाबी गरे।