मंगलबार, साउन ५ गते २०८३    
मंगलबार, साउन ५ २०८३

वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पुँजी बजार, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति

सोमबार, साउन ४ २०८३
वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पुँजी बजार, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पारेका छन्।

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेका छन्।

पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा उनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए।

यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उनले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै उनले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पारेका छन्।

छलफलका क्रममा पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादले आफूहरू अझ बढी प्रोत्साहित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीमा सुधार गर्न, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाई उचित मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गर्न तथा दैनिक कारोबार रकमलाई ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग आबद्ध गर्नुको सट्टा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत कारोबारमा हुने नोक्सानीमा समेत कर समायोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। 

उक्त छलफलमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका प्रतिनिधि सन्दीप जलान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मी र लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल सहभागी थिए।

नियमनकारी निकायका तर्फबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाहरूका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ लागु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। ती नीतिहरूमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा बजार एवं पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक ऐनहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्।

नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी गरिएका नीतिअनुरूप प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 


प्रकाशित : सोमबार, साउन ४ २०८३१६:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend