काठमाडौं- पछिल्लो डेढ वर्षदेखि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको नेपाल पछिल्लो प्लेनरीबाट पनि बाहिर निस्किन सकेन तर उक्त प्लेनरीसम्म पुग्दा नेपाल प्रभावकारिता मापनमा सुधारोन्मुख देखिएको छ। 

इमिडिएट आउटकमको मापनमा नेपालको पछिल्लो असिसमेन्टसम्म पुग्दा सुधारोन्मुख प्रगति भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

गतसाता मात्र संसदीय समितिमा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले अहिलेसम्मको मापन सकारात्मक रहेको, आगामी असिसमेन्ट तथा फेस टु फेसमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रे लिस्टमा राखिएको हो। 

इमिडिएट आउटकममा चारवटाको सम्बोधन भएको र यसको उच्च रेटिङ भइसकेको पछिल्लो व्याख्या रहेको छ। २०२६ मेको समीक्षासम्म पुग्दा नेपालले आईओ २ जुन प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयनको सन्दर्भमा नेपालले सम्बोधन गरेको अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै,  कानूनी व्यक्ति र व्यवस्थाहरूको लाभकारी स्वामित्वको जानकारी सजिलैसँग उपलब्ध हुने र यिनीहरूलाई मनी लाउन्डरिङका लागि दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने व्यवस्था पनि नेपालले गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइको सशक्तिकरण र अनुसन्धान र अभियोजनको तीव्रताको विषयको प्रभावकारितामा सम्बोधन भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरण रहेको छ। यी बाहेक बाँकी दुई सूचक पनि सम्बोधन भएको तर यसको रेटिङ भएको छैन।

११ मध्ये चारमा पूर्ण सम्बोधन भएर उच्च रेटिङ प्राप्त हुने बाँकी २ मा पनि उच्च रेटिङ प्राप्त हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ। त्यस्तै बाँकी ५ मध्ये अधिकांशमा न्यूनदेखि मध्यमसम्को रेटिङ हुने भएकाले आगामी समीक्षामा नेपालले सकारात्मक सन्देश पाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एफएटीएफले नेपालका लागि विभिन्न ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। यीमध्ये नेपालले ३० वटामा उल्लेख्य प्रगति गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो सूचकमा अनिवार्य २१ वटामा उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्छ। यो थ्रेसहोल्ड यसअघि नै पार भइसकेको छ।

तर प्रभावकारिता रेटिङ भने कमजोर रहेको छ। यी ४० वटा सिफारिसको कार्यान्वयनबाट प्रभाव के भयो? कस्ता क्षेत्रमा के परभाव भयो भनेर इमिडेट आउटकमको मापन हुन्छ। यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्। यी ११ वटा प्रभावकारिता सूचकमा ७ वटामा मोडरेट र ३ वटामा पर्याप्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पर्याप्त कार्यान्वयनको थ्रेसहोल्ड पार गरेपनि अझै मध्यम रेटिङ प्राप्त गर्ने सूचक पर्याप्त छैनन्। 

आगामी असिसमेन्टसम्म एउटाको पूर्ण सम्बोधन र सातवटामा आंशिक सम्बोधन हुँदा नेपाल ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउनेछ। 

बाँकी सूचकको समयतालिका के कस्तो छ? 

आईओ १ को प्रभावकारिता सुनिश्चिताका लागि यही सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमा रहेको छ। यसमा दुईवटा मुख्य काम छन् जसमा एउटाको समय गुज्रिएको छ भने एउटाको बाँकी छ। काम भने यसमा सुरू भइसकेको ‍र न्यून रेटिङको सम्भावना रहेको छ। 

त्यस्तो तीन नम्बरको प्रभावकारिता सूचक मापनको हकमा भने जनवरी २०२७ सम्म समयसीमा रहेको छ। यद्यपि यसमा आंशिक काम सुरू भएको छ। चार नम्बरको आईओको रेटिङ अझै मध्यम छ भने ७ नम्बरको न्यून छ। त्यस्तै, १० र ११ को सूचक भने ४० बुँदे सिफारिसको ५ र सात नम्बर बुँदाको कार्यान्वयनसँग भएको र त्यो भइसकेको अर्थले दाबी गरेको छ। यो सबैको समीक्षा र प्रतिरक्षा आगामी बैठकमा हुनेछ।