काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ अर्थात् निष्क्रिय सम्पत्तिको आकार बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १९ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४६ अर्ब ८ करोड ७८ लाख रूपैयाँ नाघेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुत्पादक सम्पत्ति गत वर्षको तुलनामा १८.८१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २९ करोड ६७ रूपैयाँले वृद्धि भएको देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूसँग ३८ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूले गरेको आक्रामक कर्जा विस्तार र धितोको अवास्तविक रूपमा गरिएको उच्च मूल्यांकनका कारण कर्जा असुली हुन नसक्दा अहिले बैंकहरूले सर्वसाधारणको घरजग्गा आफै सकार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

निष्क्रिय सम्पत्तिको आकार लगातार बढ्दै जाँदा बैंकहरूको समग्र वित्तीय स्वास्थ्य, नाफा, तरलता र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी निष्क्रिय सम्पत्ति हिमालयन बैंकको रहेको छ। जेठ मसान्तसम्म हिमालयन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १७.२९ प्रतिशतले वृद्धि भइ ६ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ९० हजार रूपैयाँ पुगेको छ।

यसैगरी दोस्रोमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ। जसको निष्क्रिय सम्पत्तिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य ०.७७ प्रतिशतले गिरावट आएको भए तापनि कुल आकार भने ५ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ७० हजार रूपैयाँ कायम भएको छ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको निष्क्रिय सम्पत्तिमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४७.१९ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ७० करोड ३२ लाख ३० हजार रूपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंकको  गैर बैंकिङ सम्पती १०७.२९ प्रतिशतले बढेर निष्क्रिय सम्पत्तिको आकार ४ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ पुगेको छ।

यसैगरी अन्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि अनुत्पादक सम्पत्तिको चाप बढेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार एनआईसी एसिया बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब १७ करोड ७१ लाख ४० हजार रूपैयाँ पुगेको छ भने नबिल बैंकको यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख ९० हजार रूपैयाँ कायम भएको छ।

कुमारी बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति २ अर्ब ४५ करोड १८ लाख २० हजार रूपैयाँ पुगेको छ भने लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ रहेको छ।

एनएमबि बैंकको २ अर्ब १ करोड ७७ लाख ५० हजार रूपैयाँ निष्क्रिय सम्पत्ति भएको छ। यसैगरी प्रभु बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति १ अर्ब ९६ करोड ७३ लाख ५० हजार रूपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँ, सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको १ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख १० हजार रूपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको १ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख १० हजार रूपैयाँ र सानिमा बैंकको १ अर्ब २२ करोड २१ लाख ९० हजार रूपैयाँ पुगेको छ।

तथ्यांकअनुसार १ अर्ब रूपैयाँभन्दा कम गैरबैंकिङ सम्पत्ति भएका बैंकहरूको अवस्था केही सहज देखिए तापनि उनीहरूको रकम पनि अर्बको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ। सिद्धार्थ बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति ८६ करोड ६९ लाख ७० हजार रूपैयाँ पुगेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकको ६५ करोड ५ लाख ६० हजार रूपैयाँ र एभरेस्ट बैंकको ५१ करोड ५८ लाख ६० हजार रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति ३१ करोड ४ लाख ४० हजार रूपैयाँ रहेको छ।

सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम निष्क्रिय सम्पत्ति राख्ने बैंकमा नेपाल बैंक लिमिटेड देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा नेपाल बैंकको यस्तो सम्पत्ति १४.४७ प्रतिशतले बढेको भए तापनि यसको कुल आकार जम्मा २३ करोड ३६ लाख ५० हजार रूपैयाँ मात्र रहेको छ।

बजारको यो चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बीच केही वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन सफल भएका छन्। समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति बढेको भए तापनि एनआईसी एसिया बैंकले गत वर्षको तुलनामा आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्ति १०.५३ प्रतिशतले घटाएको छ।

त्यस्तै नबिल बैंकले १०.९१ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ३.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले निकै ठूलो सुधार गर्दै ३२.७९ प्रतिशत, एभरेस्ट बैंकले १७.४२ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २.९७ प्रतिशतले आफ्नो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति गत वर्षको तुलनामा घटाएर वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा यसरी अनुत्पादक र निष्क्रिय सम्पत्तिको आकार लगातार बढ्दै जाँदा यसले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, नाफा र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। जसका कारण ब्याजदर निकै न्यून तहमा ओर्लिएको छ। तर, ब्याजदर रूपमा सस्तो हुँदा पनि बजारमा कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।