काठमाडौं- राजस्वसम्बन्धि विवादका मुद्दाको किनारा लगाउने वर्तमान न्यायिक प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्ने भन्दै सरकारले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। 

न्यायिक प्रक्रिया छिटो र छरितो बनाउनका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनका आधारमा वर्तमान प्रक्रियामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

न्यायिक विधि र प्रक्रिया तय गर्ने विभिन्न कानूनमा गरिएको संशोधन प्रस्तावका बारेमा मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको हो। 

हालको व्यवस्थाअनुसार जस्ता पनि मुद्दा तथा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा भार बढेको र यसले गर्दा न्याय निरूपण ढिला भएको मन्त्रालयको ठहर छ। 

सर्वोच्च अदालतको भार न्यून गर्नका लागि विभिन्न संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा राजस्वसम्बन्धि विवादको मुद्दा, सरुवा बढुवा तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा भएको विवादका रिटलाई सर्वोच्चभन्दा अन्य विशिष्टिकृत न्यायिक निकायबाटै हुने फैसला तथा आदेशलाई अन्तिम मान्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

मन्त्रालयले राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला तथा अन्तिम आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतमा पनुरावेदन नलाग्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। वर्तमान व्यवस्थाअनुसार राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तथा आदेश उपर अदालतको अनुमतिमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्छ। तर यो व्यवस्थाका कारणले मुद्दाको चाप बढ्दै गएकाले राजस्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा ८ मा भएको व्यवस्था नै झिक्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

यो व्यवस्था हट्दा प्रत्येक वर्ष २ सय ८० वटा निवेदन घट्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। 

राजस्व न्यायाधिकरण बाहेकका वाणिज्यसम्बन्धि मुद्दाको प्रवेश तथा अन्तिम किनारासम्बन्धि अदालतको क्षेत्राधिकारमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

वाणिज्यसम्बन्धि मुद्दाको सुरु र अन्तिम किनाराको अधिकार जिल्ला अदालतबाटै गर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो क्षेत्राधिकार हाल उच्च अदालतमा रहेको थियो। उच्च अदालतमा सुरू तथा अन्तिम किनाराको व्यवस्था हुँदा त्यसको पुनरावेदन सर्वोच्चमा हुने व्यवस्था थियो। जिल्लामा सुरु तथा अन्तिम किनाराको व्यवस्था हुँदा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घट्ने सरकारको विश्वास छ। 

प्रशासकीय अदालतको गठन भएपनि अहिलेस्म कर्मचारीको विभागीय कारबाही, सरुवा, बढुवा सम्बन्धी विषयका कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दाले प्रशासकीय अदालतको सट्टा नियमित अदालतमा प्रवेश पाई मुद्दाको कारबाही भई रहेको सन्दर्भमा कर्मचारीको स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश, समायोजन विदा, काज लगायतका अन्य सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय समेत समावेश गरी त्यस्ता मुद्दा प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र कायम गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।