जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च प्रगति विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ मा चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ का लागि चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २२ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ३० हजार रूपैयाँ गरी कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

त्यसमध्ये असार मसान्तसम्ममा चालुतर्फ नौ अर्ब ४९ करोड १६ लाख एक हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४९ हजार गरी कुल २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।

तथ्यांक अधिकृत आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले चालुतर्फ ७९.१४ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ५८.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अधिकृत आचार्यले बताए।

त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.६० प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयले ६०.८८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१.७७ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अधिकृत आचार्यले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च प्रगतिको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालुतर्फ ४०.३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.७९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। रासस