काठमाडौं- २०७९ साल बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको प्रभाव राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक रुपमा पनि पर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा नै चुनावी गतिविधिलाई आधार बनाएको छ। चुनावको समयमा खपत बढ्ने र त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
चुनावको समयमा सरकारदेखि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले खर्च गर्छन्। चुनाव सुरू हुनु तीन महिना अघिदेखि नै यस्तो खर्च हुन थाल्छ। सामान्य समयको तुलनामा अतिरिक्त हुने यस्तो खपतले आर्थिक वृद्धिदरमा सघाउ पुर्याउने सरकारकै अनुमान हुन्छ।
यस्तो अनुमान तथा विश्लेषण यो वर्ष मात्र होइन प्रत्येक चुनावी वर्ष हुन्छ। गएको चुनावी वर्षको आँकडा हेर्दा पनि अधिकांश वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा हुने अतिरिक्त खपतले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिने सरकारी अनुमान छ। यस्तो अनुमान विगतका तथ्य र तथ्यांकका आधारमा गरिएको बताउँछन्।
स्थानीय निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन। खर्चको आँकडा सरकारीबाहेक अरूको हुँदैन।
निर्वाचनमा सरकारी तथा गैरसरकारी खर्च हुन्छ। सरकारी खर्च लगभग विनियोजित नै हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि यो वर्ष करिब २० अर्ब सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
योपालिको चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई ९ अर्ब, म्यादी प्रहरी व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ४६ करोड, नेपाल प्रहरीलाई १ अर्ब ३२ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक पनि सरकारी खर्चको टुक्रे विनियोजन अरू पनि हुन्छ। यसको आँकडा अन्तिममा लेखा परीक्षणको समयमा सार्वजनिक हुन्छ।
गैरसरकारी तथा राजनीतिक खर्चका लागि निर्वाचन आयोगले निर्धारण सीमा गरिदिएको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। ३५ हजार पदका लागि कम्तिमा कार्यकारी पदको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारले धेरै खर्च गर्छन्।
यस्ता पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारका लागि आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले यो वर्षको निर्वाचनका लागि महानगरका मेयरले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगर ५ लाख ५०, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ३ लाख ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको थियो।
आयोगको सिलिङअनुसार मात्र खर्च भए पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर यो सिलिङभन्दा कयौँ गुणा धेरै खर्च हुने स्वयम् उम्मेद्वार बनेका र यसपालि उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा रहेका नेता कार्यकर्ता बताउँछन्। ‘स्वयम् निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ कि यो सिलिङ कार्यान्वयन हुँदैन। सम्भवत: प्रत्येक उम्मेद्वारले सिलिङ बाहिर गएर खर्च गर्छन्’ एक नेताले भने।
स्थानीय निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक खर्च कति हुन्छ भन्ने सबैका आ-आफ्नै अनुमान छन्। धेरैले कम्तिमा १० अर्ब खर्च हुने बताउँछन्। कतै पनि व्यवस्थित आँकडा नहुने भएकाले यस्तो खर्चको वास्तविक अनुमान कसैले गर्दैनन्।
तर धेरैको अनुमान के छ भने चुनावमा ठूलो रकम अतिरिक्त खर्च हुन्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतको आसपासमा चुनावी खर्च हुने धेरैको अनुमान छ।
यति धेरै खर्च हुँदा अर्थतन्त्रले लाभ चाहिँ के पाउँछ? अतिरिक्त खर्च हुँदा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्ने हो। एक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन सहायता पुग्नुपर्ने हो। तर नेपालमा त्यसरी लाभ नपुग्ने अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेको भनाइ छ।
‘चुनावी खर्च कसरी हुन्छ मुख्य कुरा त्यो हो। खर्च पक्कै धेरै हुन्छ। तर त्यो औपचारिक कम अनौपचारिक धेरै हुन्छ। यस्तो हुनेवित्तिकै औपचारिक सूचकमा कतै पनि देखिँदैन’ उनले भने, ’त्यस्तै हाम्रोमा जति धेरै खर्च हुन्छ त्यति धेरै आयात हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सहयोग गर्दैन।’
चुनावको समयमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि ईंटा थप गर्नुभन्दा पनि केही तत्कालीन लाभ दिएपनि दीर्घकालमा खासै सहयोग गरेको छैन।
अर्थतन्त्रको संचरना तथा चुनावी गतिविधिको अभ्यासले गर्दा पनि सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रभाव धेरै रहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दाराज पोखरेलको भनाइ छ।
‘एक त हाम्रो खपतको सबै लाभ नेपालमा भन्दा विदेशमा जान्छ। गाउँ गाउँमा हुने गतिविधिले पैसा पुर्याउने कुरा भएपनि त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले धेरै लिएको छैन’ उनले भने।
चुनावमा म्यादी प्रहरीदेखि छपाइसम्मको काममा हुने रोजगारी सिर्जना, गाउँवस्तीसम्मका चियापसलमा बढ्ने कारोबारले तल्लो तहमा पैसाको चहपहल पुर्याउँछ। तर त्यसको संरचनागत लाभ न्यून हुन्छ।
चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउनेभन्दा पनि अवैध कारोबारलाई विस्तार गर्ने खतरा धेरै हुन्छ। अपारदर्शी चन्दाबाट हुने परिचालनले अवैध धनलाई परिचालन त गर्छ नै त्यसभन्दा बढी चुनावपछिको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ। चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारमा चन्दाका रुपमा लगानी गर्ने र उसले जितेमा त्यसबाट अवैध लाभ लिने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा भित्रभित्रै छाया अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको डा वाग्लेको बुझाइ छ।
बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा चुनौती
यसअघिका चुनावमा जस्तो यो पालि खाली खर्च र रकम परिचालनमात्र होइन। नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले फरक दबाब खेपिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ, आयात अत्याधिक बढ्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा पनि विस्तार भइरहेको छ।
यो समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकको अहिलेसम्मको कडाइले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रमलाई रोक्न सकेको छैन। अझै घट्दै आएर दबाब बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा हुने स्थानीय निर्वाचनले अर्को दबाब थप गर्ने जोखिम रहेको छ। चुनावमा खपत धेरै हुन्छ। चुनावमा खपत हुने मदिरादेखि झन्डा बनाउने कपडासम्मको आयात गर्नुपर्छ। चुनावमा परिचालन हुने सवारी साधानको परिचानका लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थसम्मको आयात हुन्छ।
जति धेरै खर्च हुन्छ त्यति धेरै आयात हुन्छ। यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। यस्तोमा चुनावी गतिविधिले पेट्रोलियमको माग बढेमा आयात झनै बढाउने छ। चुनावको समयमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको माग धेरै हुन्छ।
चुनाव प्रचारमा बढ्ने चहलपहलका लागि चाहिने सवारीसाधनदेखि खाना पकाउने ग्यासको माग बढ्ने छ। चुनावमा ठ्याक्कै पेट्रोलियम पदार्थको माग कति बढ्छ भन्ने आँकडा नेपाल आयल निमगसँग छैन तर स्वभाविक रुपमा बढ्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्याय बताउँछन्।
‘चुनावमा माग कति बढ्छ भन्ने कुराको हामीसँग व्यवस्थित आँकडा छैन। तर स्वभाविक रुपमा माग बढ्न त बढ्छ’ उपाध्यायले भने।
चुनावमा हुने खपतले एकातिर बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनामा चुनौती थप गर्ने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि हुने जोखिम छ। यसै पनि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा चुनावी दबाबको जोखिमले कतिसम्म चुनौती बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ।
