काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युतीय प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको नेपाल अब प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सरकारको रणनीति रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा विद्युत अभावका कारण उत्पादन वृद्धि प्राथमिकतामा रहे पनि अहिले पर्याप्त उत्पादन हुन थालेपछि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने समय आएको बताए।

उनले उद्योग, व्यवसाय, विद्युतीय सवारीसाधन तथा घरायसी उपकरणको प्रयोग बढेसँगै विद्युतको माग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै जीर्ण र न्यून क्षमताका प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्रमा आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत उत्पादन मात्रै नभई त्यसको उत्पादनशील उपयोग बढाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए। उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले बताए।

हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए। आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यबारे मन्त्री श्रेष्ठले हालै पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकलाई नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उक्त बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र विद्युत व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार हुँदा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण को नीति अघि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन कानुनी जटिलता हटाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको र निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको सहभागितामा ऊर्जा क्षेत्रको छाता कानुनका रूपमा नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण सरकार, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग र सञ्चारमाध्यमको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्रै नेपालको ऊर्जा स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।