काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले तय गरेको ११ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बजेटको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाबीच तालमेल मिल्न कठिन हुने टिप्पणी गरे।

क्षेत्रीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक वृद्धि ६.५ देखि ७ प्रतिशतमा मात्र सिमित रह्यो। यो पृष्ठभुमिमा यस वर्ष ११ प्रतिशतको सीमा तोकिनुले बजेटले परिकल्पना गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेमा संशय व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने स्रोतमा संकुचन आउने र यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने उनको तर्क छ।

बजेटले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई साढे ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि बढ्दो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण बजारमा माग बढ्ने र त्यसले आयात वृद्धि भइ मुद्रास्फीतिमा चाप पर्नसक्ने क्षेत्रीले औँल्याए।

साथै सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदा बजारमा तरलता वृद्धि हुने र त्यसले मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण बनाउने उनको विश्लेषण छ।

बजेटले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सा विकास निर्माणमा लगाउने घोषणा गरे पनि मौद्रिक नीति यसबारे मौन रहेकोमा क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण गराए।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने बजेटको सोचप्रति असहमति जनाउँदै उनले यसले वैदेशिक लगानीकर्ता र दातृ निकायको विश्वास गुम्न सक्ने चेतावनी दिए।

वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्ने सुविधा दिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले यसले बैंकहरूलाई ‘कुसन’को काम गर्ने बताए।

सेयर बजार, रियलस्टेट र अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगाइएको कर्जा सीमा (क्याप) हटाउनुपर्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा उनले कोभिड कालको अत्यधिक लचिलो नीतिका कारण हाल निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढेको स्मरण गराए।

वर्तमान मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ संज्ञा दिँदै क्षेत्रीले यसले तत्कालै कर्जा प्रवाहमा ठूलो उछाल ल्याउन नसके पनि आवश्यकताअनुसार बिस्तारै प्रगति गर्नसक्ने बताए।

यस्तो छ उनको भनाइ -

अहिलेको मौद्रिक नीतिले बजेटलाई कसरी हेरेको छ भन्ने हिसावले विश्लेषण गर्दा, सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा, सरकारले लक्षित गरेको ब्रोड मनी भन्दा केही माथि विस्तार भएको देखिन्छ। तर निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि भने करिव साढे ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा माथि जान सकेको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा आएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशतमा सीमित गरेको देखिन्छ। अब यसले पर्याप्तता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्नमा हेर्दा, बजेटले राजस्वबाहेक वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन पनि अघि बढाएको छ। त्यसबाट विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ।

साथै, आन्तरिक ऋण उठाउने विषय पनि बजेटको एउटा हिस्सा हो। सामान्यतया सरकारले लिने आन्तरिक ऋण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाएको भए त्यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्थ्यो भन्ने तर्क गरिन्छ। तर सरकारले लिएको ऋण कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा त्यसले मुद्रास्फीतिमा दबाब पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुने गरेको छ।