काठमाडौं- अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालको तरलता अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निक्षेप दरलाई नै मुख्य आधार बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्। अन्तरबैंक ब्याजदरभन्दा निक्षेपको दरलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति डिजाइन गर्दा यसको ‘ट्रान्समिसन’ द्रुत र प्रभावकारी हुने लिगलको तर्क छ।

लिगलले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीमा तोके पनि व्यवहारमा यो ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेकाले अब यसको आवश्यकता नरहेको उनले बताए।

साथै डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) लाई ४ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सीआरआर घटाउँदा बैंकहरूको सञ्चालन लागत कम हुने उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सुक्ष्म व्यवस्थापन) गरिरहेको भन्दै लिगलले आलोचना गरे।

वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूको ‘ओभर टाइम’ भुक्तानी जस्ता आन्तरिक प्रशासनिक विषयमा समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु न्यायोचित नभएको उनले बताए।

मौद्रिक नीति निर्माणमा गभर्नर लगायतको टोलीमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको र उनीहरू जोखिम न्यूनीकरणतर्फ मात्र केन्द्रित भएको लिगलको आरोप छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको अवस्थामा त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनमा खर्च गर्नुको साटो बाह्य क्षेत्रमै खर्च गर्ने नीति लिइएको उनले टिप्पणी गरे।

नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) र वैदेशिक विनिमय सुविधामा गरिएको खुकुलोपनले पुँजी बाहिरिनेतर्फ मात्र ध्यान दिएको उनले बताए।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणमा पर्याप्त गहिराइ नभएको भन्दै उनले विशेषगरी नेपाली मुद्रा पेग गरिएको भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभावबारे मौद्रिक नीति मौन रहेको औँल्याए।

वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैको अवस्था अहिले सन्तोषजनक नरहेको भन्दै लिगलले राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

उनले राष्ट्र बैंकसँग दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधन भएकाले खुला छलफल र अध्ययनका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिए।

यस्तो छ उनको भनाइ - 

अहिले तरलता बढी भएको अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्ने विषय भनेको निक्षेपको ब्याजदर कहाँ पुगेको छ भन्ने हो। मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदरलाई मात्र आधार नबनाई निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि आधार मान्नुपर्छ। यसो गर्दा नीतिको प्रशारण (मौद्रिक नीति ट्रान्समिसन) अझ छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छ र धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।

त्यसैले निक्षेपको ब्याजदरलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने विकल्पतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ। तर किन फेरि ब्याजदर करिडोरमै मात्र केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा पनि समीक्षा आवश्यक छ।

कुन अवस्थामा कुन उपाय प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। यदि निक्षेपको ब्याजदरलाई आधार मान्ने हो भने, अहिलेको अवस्थामा सिडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) को औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। व्यवहारमा ९० प्रतिशतको सीमा राखिएको भएपनि सिडी रेसियो करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) पनि ४ प्रतिशतमा नै राख्नुपर्ने आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। यसलाई केही घटाउँदा बैंकहरूको लागत कम हुनसक्छ।

राष्ट्र बैंकले अत्यधिक सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) मा जानुभन्दा नीतिगत सीमाभित्र रहेर बैंकहरूलाई केही लचकता दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको ओभरटाइम भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन राष्ट्र बैंकको कामको क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि समीक्षा आवश्यक छ।

यस्ता आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा बैंकहरूलाई बढी स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। मेरो विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा सिडी रेसियोको आवश्यकता छैन र सिआरआर पनि घटाउन सकिन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही लचकता दिनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढ्ने अवसर दिन्छ।

समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिप्रति केही हदसम्म विश्वास कम भएको जस्तो देखिन्छ। जोखिम लिनुभन्दा जोखिमबाट बच्ने प्रवृत्ति बढेको महशुस हुन्छ। त्यसै कारण मौद्रिक नीतिमा सुरक्षित बाटो रोज्ने प्रयास भएको देखिन्छ।