काठमाडौं- सरकारले नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई विदेशी कम्पनीमा काम गरेबापत नगद पारिश्रमिकको सट्टा कम्पनीकै सेयर (इक्विटी) लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीसँग आबद्ध नेपाली विज्ञ, प्रविधिकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टप क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई विश्वव्यापी ‘इक्विटी कम्पेन्सेसन’ प्रणालीमा सहभागी हुने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदाअनुसार नेपाली नागरिकले सेवा प्रदान गरेबापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त गरेको सेयरबाट लाभांश मात्र होइन, पुँजीगत लाभ (क्यापिटल गेन) समेत आर्जन गर्न सक्नेछन्। हाल विदेशी कम्पनीबाट प्रत्यक्ष इक्विटीका रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा धेरै नेपाली पेशाकर्मी व्यावहारिक कठिनाइमा पर्ने गरेका छन्।

सरकारले यो व्यवस्थामार्फत उच्च दक्ष जनशक्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय श्रम तथा प्रविधि बजारसँग जोड्ने, विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने तथा सूचना प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई थप अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

नयाँ विधेयकले विदेशमा आर्जित आम्दानीबाट गरिएको लगानीलाई पनि थप सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। दफा २५(४) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदाको अवधिमा कमाएको रकमबाट विदेशमा गरेको लगानी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम स्वघोषणा गरी लेखांकन गराएपछि त्यसका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। यसले विदेशमा आर्जित सम्पत्तिलाई नेपालको नियामकीय प्रणालीभित्र ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विदेशमा आर्जित आम्दानीबाट विदेशमै गरिएको लगानीलाई नेपालबाट विदेशमा गरिएको लगानीसरह लेखांकन गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीको स्रोत पुष्टि हुने प्रमाणका आधारमा त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश नेपाल भित्र्याउने सर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखांकन गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि विधेयकले थप स्पष्ट बनाएको छ। सूचना प्रविधि तथा प्रविधि हस्तान्तरणबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनी तथा नेपाल राजपत्रमा तोकिएका अन्य क्षेत्रका कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कायम राखिएको छ। विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने सर्त, लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा अन्य व्यवस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ।

विधेयकको दफा २६(१) ले नेपाल बाहिर लगानी गर्न, प्रतिनिधि राख्न, कार्यालय वा शाखा स्थापना गर्न, पुँजीगत लगानी गर्न वा कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न आवश्यक विदेशी विनिमय बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति, व्यवस्थापन र स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउँदै विदेशी विनिमय कारोबारको नियमन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलाई आधुनिक र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानूनी ढाँचा तयार गरिएको हो।

सरकारले २०८१ चैतमा विदेशमा लगानी गर्ने कानूनी बाटो खोलेपछि अहिले ल्याइएको नयाँ विधेयकलाई त्यसको विस्तारित रूपका रूपमा हेरिएको छ।

विशेषगरी विश्वभरका प्रविधि कम्पनीले कर्मचारीलाई सेयरमार्फत पारिश्रमिक दिने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिने तयारीलाई श्रम, प्रविधि र लगानी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्ने महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।