काठमाडौं- नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि दातृ निकायहरूले उच्च चासोका साथ हेर्न थालेका छन्। बहुपक्षीयदेखि द्वीपक्षीयसम्मका दातृ निकायले नेपाल सरकारसँग थप काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

सरकारको स्प्रिटअनुसार आफूहरू पनि सहभागी हुने उनीहरूको वाचा छ। तर अधिकांशको एउटै कुरा छ- उच्च आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा दीगो पूर्वाधार विकास।

हरित तथा उत्थानशील निर्माण, उत्पादन तथा प्रणाली विकासका लागि थप लगानी गर्न उनीहरूले प्रतिबद्धतता जनाएका छन्। विश्व बैंक, एडीबीजस्ता ठूलो बहुपक्षीय निकायले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको मात्र होइन चासो पनि अलि बढी दिएका छन्।

एडीबीक अध्यक्ष त गत साता नेपाल भ्रमणमा आएर गए। भलै उनको भ्रमण चुनावअघि नै तय भइसकेको थियो। उनी नेपाल आएर संस्थाको प्रतिबद्धतालाई उच्च तहसम्म पुर्‍याएका छन्। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेटेका उनले एउटै कुरामा जोड दिएका थिए- निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण।

नेपालमा सम्भावना भएको र विकासको टेकअफको समय पनि आएको तर यसका लागि इन्धनका रुपमा निजी क्षेत्रको सशक्त उपस्थिति अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो। 

अर्मथन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा उनले निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि नेपालमा थुप्रै कानूनी तथा प्रणालीगत जडता रहेको र त्यसको सुधार गर्नैपर्ने अडान लिएका थिए। 

त्यस्तै यसअघि अमेरिकामा सम्पन्न विश्वबैंकको वार्षिक बैठकमा पनि नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँग विश्व बैंकका अधिकारीहरूले त्यही चासो राखेका थिए। सामान्यत: सधैँ भन्ने गरेपनि यो पालि भने सरकारले साँच्चिकै काम गर्छ भन्ने विश्वासका साथ उनीहरूले त्यस्तो भनिरहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारले पनि उनीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर आगामी वर्षमात्र कम्तिमा ४० अर्बमाथिको ऋण सम्झौता गर्दैछ। नीतिगत सुधार गर्ने र त्यसबाट अर्थमन्त्रको विकास हुने लक्ष्य राख्छ। यस्तो काम गरेपछि दातृ निकायले पोलिसी क्रेडिट दिन्छन्। यस्तो ऋण नेपाल सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको परियोजनामा परिचालन गर्न पाउँछ। 

आगामी वर्षका लागि यस्तो पोलिसी क्रेडिट ३० करोड डलर हुनेछ। जुन एडीबी तथा विश्व बैंकसँग सम्झौता हुनेछ। यसका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानून, संरचनता तथा क्षमता विस्तारमा काम गर्नेछ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नका लागि गरिने सुधार देखाएर सरकारले यस्तो ऋण पाउनेछ। 

नीतिगत सहायताको नामा गरिने यस्तो ऋण सम्झौतामा निश्चित परियोजना वा क्षेत्रमा खर्च गर्ने बाध्यता सरकारलाई हुँदैन। सरकारले नीतिगत रुपमा गर्ने सुधारको वाचा वा गरेको प्रमाणित गरेपछि खर्चका लागि यस्तो ऋण पाउँछ। यस्तो ऋणमा सरकारलाई खर्च गर्ने निश्चित परियोजना वा क्षेत्रको सीमा हुँदैन। जस्तो कुनै ऋण आयो त्यसलाई आवश्यक परेको खण्डमा द्रुतमार्गमा पनि खर्च गर्नसक्छ। स्वदेशी स्रोतबाट बनाउने भनिएको यो परियोजनामा यसरी आएको ऋण परिचालन गर्नसक्ने सरकारलाई सुविधा हुन्छ। 

फाइनान्स फर ग्रोथ, फिस्कल रिकभरी, फाइनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट यस्ता शीर्षकमा सरकारले ऋण सम्झौता गर्छ। यसलाई पोलिसी क्रेडिट वा बजेट सपोर्ट भनिन्छ। यस्तो ऋणको राम्रो पक्ष सरकारलाई खर्च गर्ने लचकता हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा कुल ऋण सम्झौतामा यस्तो पोलिसी क्रेडिटको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा धेरै छ।

पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो ऋण शीर्षकमा दाताहरू पनि सकारात्मक हुँदै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधारका परियोजनामा ऋण दिँदा त्यसमा हुने अवरोधले आयोजना ढिला हुने र त्यसले गर्दा दाताको पनि टाउको दुख्छ। यही अवरोध र झन्झट झन् बढ्दै गएपछि उनीहरू पोलिसी क्रेडिटमा उदार हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।