काठमाडौं- हिउँ पग्लेसँगै नदीमा जलसतह बढेपछि ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। मर्स्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोरका आयोजना र माथिल्लो तामाकोसीमा समेत जलसतह बढेको छ।
जलसतह बढ्दा बिजुलीको उत्पादनसमेत तुलनात्मकरूपमा बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आफ्ना विद्युत् उत्पादन गृहहरूले हिउँदको समयमा पनि बढी बिजुली उत्पादन गरेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार नदीमा जलसतह बढ्न गई प्राधिकरणका आफ्ना विद्युत् गृहका उत्पादन अपेक्षितरूपमा बढेको छ। उनले १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ‘ए’ले यतिबेला ११८ मेगावाटसम्म बिजुली नियमितरूपमा उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए। यतिबेला सो आयोजनाले मात्रै ६५ मेगावाट बराबरमात्रै बिजुली उतपादन गर्दथ्यो। दिनभरि पानी थुनेर राख्दा सो आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा नै बिजुली उत्पादन हुने अवस्था आएको छ।
यस्तै ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दीले पनि ६२ मेगावाट बराबर बिजुली उतपादन गरिरहेको छ। त्यस्तै ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो मस्र्याङ्दीले पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढी बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ।
कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीले पनि नियमितरूपमा १५२ मेगावाट बराबर बिजुली उतपादन गरिरहेको छ। यस वर्ष हिमाल तथा हिमरेखामा बढी हिउँ परेको तथा गर्मी पनि छिट्टै सुरु भएकाले नदीमा जलसतह बढ्न गएको छ।
'सामान्यता जेठको पहिलो सातामा देखिने यस्तो अवस्था अहिले चैतको तेस्रो सातामा नै देखिएको छ। यो अल्पकालीन पनि हुनसक्छ। जे भए पनि नदीमा जलसतह बढ्न जाँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव परेको छ', भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुखसमेत रहनुभएका भट्टराईले भने।
यस्तै त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेको २२ मेगावाटको चिलिमे र ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ले पनि अपेक्षाभन्दा बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ। साँझको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्न कठिनाइ भएका कारणले प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली प्रवाह गर्न सकेको छैन।
रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि त्यसको प्रभाव नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत परेको थियो।
प्राधिकरणले दैनकि ९६ वटा स्लटमा प्रतियुनिट २० भारु तिर्ने गरी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुँदासमेत बिजुली पाउन सकेको थिएन। प्राधिकरणका अनुसार हाल दैनिक माग एक हजार ५९५ मेगावाट बराबर छ । गर्मी बढ्दै जाँदा बिजुलीको मागसमेत नियमितरूपमा वृद्धि भएको छ।
प्राधिकरणका आयोजनाबाट कूल नौ हजार ७९८ मेगावाट घण्टा, सहायक कम्पनीबाट चार हजार ९५८ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट सात हजार ४६२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ। यस्तै एक हजार ८४० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भने अवरोधको अवस्थामा छ। कूल माग ३१ हजार ६५१ मेगावाट घण्टा बराबर छ।
आन्तरिकरूपमा प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध भए पनि प्रणालीमा ३०० देखि ३५० मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग भइरहेको छ। प्राधिकरणले हाल नियमितरूपमा कुलेखानी जलाशयसमेत चलाइरहेको छ। सो आयोजनाबाट नियमितरूपमा तीनवटा प्लान्टबाट १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ।
प्रतियुनिट १२ भारुभन्दा बढी लिन नपाइने
बजारमा बिजुलीको मूल्यमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि भारतीय विद्युत् नियमन आयोगले प्रतियुनिट १२ भारुभन्दा बढी लिन नपाउने गरी हस्तक्षेप गरेको छ। इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमा प्रतियुनिट २० भारु बराबर पुग्दासमेत सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको थिएन। अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि भारतीय विद्युत् नियमन आयोगले १२ भारुभन्दा बढी लिन नपाउने गरी हस्तक्षेप गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
आयोगले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी सो व्यवस्था गरेको हो। त्यसबाट नेपाललाई पनि हल्का राहत भएको छ। 'बजारमा सामान पाए न सीमा निर्धारण गरेको अर्थ रहन्छ। सामान नै नपाउने अवस्था भएपछि सीमा लगाउनु र नलगाउनुको के अर्थ रहन्छ र?', प्रवक्ता भट्टराईले भने । भारतको नियमन आयोगले बजारमा हस्तक्षेप गरेर सीमाभन्दा माथि गएर बिजुली बिक्री नगर्नसमेत भनेको छ।
