काठमाडौं- २०८३/८४ को मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्ने तथा समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य सहित जारी गरिएको जनाइएको छ।

उक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुधारहरु गर्दै उनीहरुको पुँजी परिचालनको खर्च कम गर्ने र यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरुमा सहज रुपमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाहरु प्रस्ताव गरिएको गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनाएका छन्।

मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण, निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको हित हुने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको गभर्नरले जनाएका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुनरवर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसारको विशिष्टिकृत सेवा सहितको बैंकिङको अवधारणामा अघि बढ्ने, शाखाहरु खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने, वित्तीय सेवामा डिजिटलाइजेशनमा जान प्रोत्साहन दिने जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च कटौतीका माध्यमहरु अगाडि सारिएको छ।

संस्थागत ऋणीहरुको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्ति रहने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने एवम् दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता नयाँ उपकरणहरु प्रस्ताव गरिएको छ।

निक्षेपकर्ताहरुको हक हितका लागि निक्षेप लिने संस्थामा सुधार गर्ने तथा आर्थिक अवस्थाले ब्याजदर अझ घटाउन सक्ने अवस्थामा समेत ब्याजदर तल जान नदिई बढी तरलता यस बैंकले आफ्नो खर्चमा ब्याज दिएर राख्ने नीति लिएको छ। यसबाट मुलुकमा निक्षेपकर्ता देखि विपन्न वर्ग, उद्योगपतिहरु सम्म सबैले उचित ब्याजदरमा सुरक्षित रुपमा बचत गर्न, सहज रुपमा न्यायोचित मात्रा र सर्तमा ऋण पाउन र क्षमता अनुसारको उद्यम गर्न सकुन् भन्नेमा यो मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ।

पश्चिम एसियामा बढेको भूराजनीतिक तनावका कारण इन्धनको मूल्य बढेर मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि हालैको युद्धविरामले स्थिति सहज हुँदै गएको छ। यस आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ मा सीमित रहने प्रक्षेपण छ।

मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरसँगै सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने भए तापनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलतामा दबाब नपर्ने हाम्रो आकलन छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि निजी क्षेत्र तर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय (ब्रोड मनी सप्लाई) हुने प्रक्षेपण छ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ। तरलताको प्रकृति अनुसारका व्यवस्थापन उपकरण प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ।