काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गरिरहँदा पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले नीतिगत सुधारका लागि दबाब बढाएका छन्। 

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि सेयर बजार लगातार ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

देशको अर्थतन्त्र र तरलताको ऐना मानिने सेयर बजारमा विभिन्न समयमा आएका संकुचन र विस्तारका ऐतिहासिक चक्रहरू कर्जा प्रवाहमा हुने वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाहरूबाट सुझावसमेत संकलन गरिसकेको छ।

पछिल्लो समय सेयर बजारमा सानातिना राजनीतिक घटनाक्रम र अस्थिरताले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारको एक सय दिनको अवधि पूरा भइसक्दा पनि सेयर बजारमा सुधार आउनुको सट्टा झण्डै ३ सय अंकको गिरावट देखिएको छ। यसले गर्दा आम लगानीकर्तामा त्रास फैलिएको छ भने निजी क्षेत्र तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलनले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप संकलन ८१ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपाली बैंकिङ इतिहासकै उच्च बिन्दु हो। कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै हिस्सा ७३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। 

यो तरलताको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बैंकहरू आफ्नो ठूलो हिस्सा राष्ट्र बैंकमै राख्न बाध्य भएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा यति ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा र ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि पुँजी बजारले गति लिन नसक्नुमा नियामक नीति नै मुख्य बाधक रहेको छ।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पत्र बुझाएको छ। संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीसम्बन्धी थप स्वतन्त्रता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

दोस्रो बजारमा लगाइएको कडा लगानी सीमा, लकइन पिरियड तथा अन्य नियामकीय प्रतिबन्धको पुनरावलोकन गरी बजारको अवस्थाअनुसार लचकता प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पर्याप्त पुँजी, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता भएका संस्थाहरूलाई विवेकपूर्ण रूपमा बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएमा बजारमा संस्थागत सहभागिता बढ्ने, कारोबारको तरलता विस्तार हुने तथा मूल्य स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको उनीहरुको भनाइ छ।

संघले बैंकहरूले प्रवाह गर्ने मार्जिन लोनको सीमा प्राथमिक पुँजीको आधारमा नभइ कुल प्रवाह भएको लोनको आधारमा तोक्न सुझाव दिएको छ। साथै सूचीकृत कम्पनीहरूलाई उनीहरूको वित्तीय आधारभूत सूचकका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुरूप फरक-फरक जोखिम भार तोक्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

उच्च तरलता र बलिया सूचक भएका सेयरमा लचिलो कर्जा नीति लिनु आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। मार्जिन लेन्डिङलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्रोकरलाई दिने कर्जा र बैंक ग्यारेन्टी प्रक्रियालाई सरल एवं सहज बनाउनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ।

सेयर बजारका अनुभवी लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक सुवासचन्द्र ढुंगानाले पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने केही दीर्घकालीन महत्वका सुझाव दिएका छन्।

उनले बजारमा बारम्बार हुने ब्याजदरको उतारचढावलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको प्रभावकारी प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसले ब्याजदरलाई एक निश्चित र सन्तुलित दायराभित्र राख्न मद्दत गर्ने र लगानीकर्ताहरूका लागि बजारलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उनको तर्क छ।

त्यसैगरी ढुंगानाले ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरूको वित्तीय भार बैंक कर्जाबाट मात्रै धान्न खोज्नु जोखिमपूर्ण हुने औँल्याउँदै यसलाई बण्ड मार्केट (ऋणपत्र बजार) तर्फ लैजान राष्ट्र बैंकले अब नेतृत्वदायी र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्।

नेपाललाई अब परम्परागत 'बचतमुखी अर्थतन्त्र' को चक्रबाट बाहिर निकालेर 'लगानीमुखी अर्थतन्त्र'  मा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट र दूरगामी नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्नैपर्ने धारणा विश्लेषक ढुंगानाले बताए।

पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, म्यूचल फण्ड, नागरिक लगानीकोष लगायतका दीर्घकालीन कोषहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्डसहित बजारमा थप सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न नीतिगत सहजीकरणको माग गरिएको छ। प्राविधिक सुधारतर्फ 'एकीकृत वित्तीय परिचय प्रणाली' अर्थात् सेन्ट्रल केवाईसीलाई बैंकिङ र पुँजीबजारबीच पूर्ण रूपमा आबद्ध (इन्टीग्रेट) गर्न सुझाव दिइएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा सबैमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुको सट्टा वित्तीय स्वास्थ्य, पुँजी पर्याप्तता, निष्क्रिय कर्जा, नाफा तथा सुशासनको अवस्थाका आधारमा लाभांश वितरणमा लगाइएको सीमा खारेज गरी लचिलो नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ। वित्तीय रूपमा सबल र नियामकीय सूचक पूरा गरेका संस्थालाई उचित लाभांश वितरणको अवसर दिँदा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नेछ।

त्यस्तै, पुँजी पर्याप्तता अनुपात को दबाबमा परेर थप व्यवसाय विस्तार गर्न नीतिगत अप्ठेरोमा परेका कम्पनीहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइनुपर्छ।

नेपाली पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराउनुका साथै उनीहरूको लगानी र प्राप्त नाफा वैधानिक रिपाट्रिएसन मेकानिजममार्फत विदेश लैजाने प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्ने जनाइएको छ। बजारमा बारम्बार हुने ब्याजदरको उतारचढावलाई रोक्न इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको प्रभावकारी प्रयोग गरी ब्याजदरलाई निश्चित दायराभित्र राख्ने र लगानीकर्ताका लागि पूर्वानुमानयोग्य बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ। 

पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको प्रभावकारी आधारका रूपमा स्थापित गर्न अब संकुचित नीति परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको संगठित लगानीकर्ता बताउँछन्। बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको साढे १३ खर्बको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील र पुँजी निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमैत्री सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने माग उठेको छ।