काठमाडौं- कम्पनी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पूर्वाधार आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा सर्वसाधारण (पब्लिक) सेयरधनीले लगानी फिर्ता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको प्रभावलाई लिएर फरक-फरक धारणा देखिएको छ।

एकातिर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुने भन्दै यसको स्वागत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रवर्द्धक (संस्थापक) सेयरको हैसियत र स्वामित्वबारे नयाँ कानूनी अन्योल सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अनुसार, पूर्वाधार आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गरिएको कम्पनीको आयोजना पछि नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण भएमा साधारण सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने कानूनी अधिकार हुनेछ।

सोही व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत सेयरधनीलाई भने यस्तो अधिकार नदिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यावहारिक र कानूनी जटिलता निम्त्याउने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आपत्ति जनाएको छ।

'लक-इन' सकिएपछि प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण सेयर एउटै हुन्छन्

इप्पानका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीमा प्रारम्भिक 'लक-इन' अवधि समाप्त भएपछि प्रवर्द्धक सेयर पनि सर्वसाधारण सेयरसरह दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सक्छ। त्यसपछि ती सेयरको कानूनी हैसियतमा कुनै भिन्नता रहँदैन।

सामान्यतया प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो सेयर तुरुन्त बिक्री नगर्ने भए पनि त्यसको कारण कानूनी नभई वित्तीय हो। अधिकांश प्रवर्द्धक सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको धितोका रूपमा राखिएका हुन्छन्। ऋण चुक्ता भएपछि ती सेयर पनि सर्वसाधारणसरह बजारमा कारोबार हुन सक्छन्।

यस्तो अवस्थामा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा कुन सेयरलाई 'संस्थापक' र कुनलाई 'साधारण' भनेर छुट्याउने भन्ने प्रश्न उठेको इप्पानको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो स्थायी रूपमा प्रवर्द्धक र साधारण सेयरको पृथक् वर्गीकरण जलविद्युत् कम्पनीमा नहुने भएकाले प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यसले प्रवर्द्धक सेयरको स्वामित्व र अधिकारबारे नयाँ अन्योल थपेको छ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले विकास गरेका अधिकांश आयोजना निश्चित अवधि सञ्चालन गरेपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पुराना आयोजनामा सामान्यतया २५ वर्ष र पछिल्ला आयोजनामा ३० देखि ३५ वर्षसम्म सञ्चालन अनुमति दिइने प्रचलन रहेको छ।

६० मेगावाटको खिम्ती–१, ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत पुराना परियोजना हस्तान्तरणको व्यवस्थाअन्तर्गत पर्छन्। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा केही आयोजनाको इजाजत अवधि भने परिमार्जन गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व, कम्पनीको अस्तित्व तथा शेयरधनीको आर्थिक अधिकार कसरी व्यवस्थापन हुने भन्ने विषय अहिलेसम्म स्पष्ट कानूनी रूपमा परिभाषित थिएन।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ठूलो सुरक्षा

अर्कोतर्फ पूँजी बजारका केही लगानीकर्ता र कानूनविद्हरूले प्रस्तावित व्यवस्थालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणका लागि महत्वपूर्ण सुरक्षा कवचका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

हालसम्म जलविद्युत् कम्पनीको ३०-३५ वर्षे इजाजत अवधि समाप्त भएपछि सर्वसाधारणले खरिद गरेको सेयरको भविष्य के हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था थिएन। प्रस्तावित संशोधनले यस्तो अन्योल अन्त्य गर्दै आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पनि सार्वजनिक लगानी सुरक्षित रहने कानूनी आधार तयार गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी दायित्व सिर्जना हुने भएकाले पूँजी बजारप्रतिको विश्वास थप मजबुत हुनेछ।

जलविद्युत्मात्र होइन, सबै पूर्वाधार आयोजनामा लागु हुने

प्रस्तावित व्यवस्थाले 'पूर्वाधार आयोजना' लाई व्यापक रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई प्रसारण लाइन, केबलकार, सडक, सरकारी जग्गामा लिजमार्फत सञ्चालन भएका आयोजना लगायतका पूर्वाधार परियोजना पनि समेटिनेछन्। यसले सार्वजनिक लगानी परिचालन हुने दीर्घकालीन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई भने यस्तो सुरक्षा दिएको छैन। अर्थात् आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा सर्वसाधारणले लगानी फिर्ता पाए पनि प्रवर्द्धकहरूको लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। यही कारण कम्पनी ऐन संशोधनको प्रस्तावले एकातिर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिए पनि अर्कोतर्फ जलविद्युत् कम्पनीको सेयर संरचना, प्रवर्द्धक अधिकार तथा आयोजना हस्तान्तरणपछिको स्वामित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानूनी बहस सुरु गराएको छ।

अब संसद्मा हुने छलफलका क्रममा विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीमा 'लक-इन' अवधि समाप्त भइसकेका प्रवर्द्धक सेयरको कानूनी हैसियत, आयोजना हस्तान्तरणपछिको कम्पनीको अस्तित्व तथा सबै वर्गका सेयरधनीको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय संशोधनको मुख्य केन्द्र बन्ने देखिएको छ।