काठमाडौं- अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि नेपालले पाउने १९७.१ मेगावाट नि:शुल्क बिजुली उपयोग तथा थप बिजुली खरिदका बारेमा स्पष्ट योजना बनाउनका लागि एउटा अध्ययन समिति बनेको छ।
लगानी बोर्डको ५० औं वैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने नि:शुल्क ऊर्जा विक्री तथा सो बाहेकको अतिरिक्त उर्जा खरिद गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी वोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि नेपालले पाउने १९७.१ मेगावाट नि:शुल्क बिजुली भारतीय पक्षलाई बिक्री गर्ने बिकल्पमा सरकारले छलफल अघि बढाएको थियो।
लगानी बोर्डले बिजुली खेर जाने अवस्थामा अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई प्राप्त हुने नि:शुल्क बिजुली पनि भारतलाई बिक्री गर्न सुझाव दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले भारतलाई बिक्री गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर नेपालमै बिजुलीको उत्पादन पर्याप्त नभएको बेला नि:शुल्क बिजुली व्यवस्थापन गर्ननसकेको भन्दै लज्जा हुने भन्दै बोर्ड उपयुक्त मोडल बनाउन लागेको हो।
अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने २१.९ प्रतिशत ऊर्जा समेत प्रस्तावित विद्युत खरिद बिक्रि दर प्रति युनिट भारु ४.९० मा आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले नै बिक्री गरिदिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अरुण ३ को नि:शुल्क बिजुली उपयोग सम्बन्धमा नयाँ प्रस्तावसमेत तयार पारेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइने भएको छ।
कुल ९०० मे.वा. जडित क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार (निर्माण, संचालन, स्वामित्व ग्रहण, हस्तान्तरण) ढाँचामा विकास गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच सन् २०१४ नोभेम्वर २५ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्झौता भएको थियो।
परियोजनाको उत्पादनतर्फ हालसम्म करिब ४८.५ र प्रशारण लाइनतर्फ १२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजको सम्झौताको दफा ११.१७.१ र ११.१७.२ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले निः शुल्क ऊर्जाको अतिरिक्त बाँकी बिजुलीको सम्बन्धमा विद्युत खरिदको विकल्प प्रयोगको विषयमा सम्झौता भएको थियो। लगानी बोर्डले गत साउन २४ मा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचारगरी नि:शुल्क बिजुलीको उपयोगको विषयमा राय माग गरेको थियो।
ऊर्जा र विद्युत प्राधिकरणले नेपालमा बिजुली प्रयाप्त भएकोले नि:शुल्क प्राप्त विजुली भारतीय पक्षलाई नै बिक्री गर्न सुझाव दिएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयले गत फागुन १४ गते मात्रै लगानीबोर्डलाई नि:शुल्क बिजुली बिक्री गर्ने सुझाव सहितको पत्र बोर्डलाई पठाएको थियो।
ऊर्जाको पत्रमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने निः शुल्क ऊर्जाका अतिरिक्त थप विद्युत त्यहाँको पत्रमा उल्लेखित विद्युत दरमा खरिद गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने २१.९ प्रतिशत ऊर्जा समेत प्रस्तावित विद्युत खरिद बिक्रि दर प्रति युनिट भारु ४.९० मा आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले नै बिक्रि गरिदिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। सन् २००६ मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट छानिएको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले अरुण तेस्रो विकासका लागि नेपालसँग सन् २००८ मै हस्ताक्षर गरेको भए पनि २०२० मा मात्र लगानी सुनिश्चित गरेको थियो।
३ पुस २०६३ मा अरुण तेस्रो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई छानिएको थियो। तर १९ फागुन २०६४ मा आयोजना निर्माणका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको सतलजले पनि २३ माघ २०७६ मा मात्र लगानी जुटाएको हो।
२०७५ वैशाख २८ मा भारत र नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको ह्यात होटलबाटै भिडियो कन्फेरेन्सबाट संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए। सन् २०२५ सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिएको छ।
१ खर्ब ४४ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहेको छ। सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वका स्टेट बैंक अफ इण्डिया, कानरा बैंक, पञ्जाब नेसनल बैंक, एक्जिम बैंक र युनियन बैंकले ऋण लगानी गरेका छन्। बैंकले ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।
दुई नेपाली बैंकले पनि यो परियोजनामा १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। पञ्जाब नेसनल बैंकको सेयर स्वामित्व भएको एभरेस्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।
