काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले तिनलाई बलियो बनाउन प्रभावकारी नियामकीय व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन कायम रहने भए पनि दीर्घकालमा संस्थागत क्षमता विकास गर्दै नियमनभन्दा सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाइने बताए।

सेजनद्वारा आयोजित ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ अन्तरक्रियामा बोल्दै पौडेलले निजी क्षेत्रको विकासका लागि बलियो बैंकिङ प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिना निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन। अहिलेको बैंक आधारित अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिको मुख्य आधार नै बैंकिङ प्रणाली हो,’ उनले भने।

उनले बैंकिङ प्रणालीलाई थप दिगो बनाउन डिबेन्चर र ऋणपत्र बजार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। ठूला परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन बैंक कर्जामा मात्र निर्भर नरही पूँजी बजारमार्फत पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ‘कम नियमन, बढी सुपरिवेक्षण’ भन्ने नीतिअनुसार नियामकीय अभ्यासलाई क्रमशः परिमार्जन गरिने बताए। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने सधैं बलियो नियामकीय व्यवस्थाभित्र रहनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।

‘संसारभर नै बैंकिङ क्षेत्र कडा नियामकीय व्यवस्थाभित्र सञ्चालन हुन्छ। नेपाल पनि त्यसबाट अलग हुन सक्दैन,’ उनले भने।

उनले भविष्यमा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न संस्थागत पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि स्वतन्त्र र विश्वसनीय रेटिङ एजेन्सी तथा अन्य सहयोगी संस्थाको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यदि जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने राम्रो वित्तीय अवस्था भएका संस्थाले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने र बढी जोखिम भएका संस्थाले उच्च लागत बेहोर्ने प्रणाली विकास हुन्छ,’ उनले भने।

पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकांश नियामकीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बासेल मापदण्डमा आधारित रहेको बताए। यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताअनुसार केही नीतिगत व्यवस्था फरक हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

उनले आवश्यक परे निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंक सधैं तयार रहेको पनि बताए।

बैंकिङ क्षेत्रमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले बैंकका सञ्चालकले सीमित पुँजी लगानी गरे पनि उनीहरूले सर्वसाधारणको ठूलो निक्षेप परिचालन गर्ने भएकाले नियामकको भूमिका अझ संवेदनशील हुने बताए।

‘बैंकको नेटवर्थ करिब ८ खर्ब रुपैयाँ भए पनि तिनले करिब ८० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरिरहेका छन्। बैंक मालिकको मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको पनि संस्था हो। त्यसैले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि नजिकबाट निगरानी गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो,’ उनले भने।