काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्वन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दिर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्रीले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित क्षमता यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विद्युत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन ५ प्रतिशत भ्याट प्रस्ताव गरिएको भएपनि ५० युनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘यसको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुनेछ। यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिएमा ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्‍याउन सरकार तयार छ।’

बजेट निर्माणका लागि लिइने ऋणका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले ऋणलाई निरपेक्ष अंकमा मात्र नभइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा बुझ्न आग्रह गरे।

आगामी आर्थिक वर्ष झन्डै साढे ६ खर्ब ऋण लिने प्रश्ताव गरिएको भएपनि त्यसको ठूलो हिस्सा (करिव आधा) पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमा खर्च हुने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब पुग्ने अनुमान रहेकाले ऋण थपिए पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनले दाबी गरे।

करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले वि.सं. २०४८ सालपछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकै पटक ठूलो संरचनागत सुधार गरिएको बताए।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको विसंगति सच्याइएको उनले उल्लेख गरे।

साथै बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई विधिवत् रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।

निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’ को संज्ञा दिए। निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्नसक्ने वर्गबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ। मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा समेत निश्चित कर कट्टीको सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान बढाइएको जानकारी दिँदै उनले राजश्व संकलनको लक्ष्य अनुरूप नै वित्तीय हस्तान्तरण हुने बताए। हाल पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

साथै अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार कटौती गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको उनले बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले कमजोर सरकारले आँट्न नसक्ने ठूला सुधारका कार्यहरू वर्तमान सरकारले अघि बढाएको भन्दै यसलाई रचनात्मक ढंगले बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।