काठमाडौं- बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परियोजना विकास तथा लागनीको ढाँचा तयार पार्न अध्ययन कार्यदल बनेको छ।
बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले निजगढ विमानस्थलमा कसरी लगानी जुटाउने, निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मका कसरी गर्ने भनेर अध्ययन गर्ने छ। अध्ययनका निष्कर्ष तथा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बोर्डमा प्रस्तुत हुने छ।
समितिले गरेको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा निजगढ विमानस्थलको भविष्य तय हुने छ। समितिले लगानी सक्षमता, स्रोतको पहिचान गर्ने छ। सोही आधारमा सिफारिस गर्ने छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मा यसअघि लगानी बोर्डलाई दिइएको थियो। लगानी सम्मेलन २०७५ मा यो विमानस्थलमा विदेशी लगानीकर्ता इच्छुक भएका थिए। सो सम्मेलनका क्रममा इच्छुक मध्येको जुरिच इन्टरनेसनलको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
जुरिचको प्रस्ताव स्वीकृत भएर विभिन्न चरणमा वार्ता पनि भएको थियो। तर दुई वर्ष झुलाएर अन्तिममा आएर जुरिचले लगानी जुटाउन नसक्ने जवाफ लगानी बोर्डलाई दिएको थियो।
जुरिचले गत वर्ष त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि निजगढ विमानस्थल आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको थियो। जुरिच इन्टरनेसनलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आफू तयार रहेको तर त्यसमा सरकारले एउटा सर्त अनिवार्य रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। उसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएपछि काठमाडौं विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान निजगढमा सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव बिना निजगढमा लगानी गर्न नसकिने उसले अडान राखेको थियो। यो अडान नेपालले स्वीकार नगरेपछि जुरिच बाहिरिएको थियो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा लगानीको मोडालिटी तय गर्नका लागि यो पहिलोपटक समिति बनेको होइन। यसअघि पनि पटकपटक यस्तो समिति बनेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पटकपटक अध्ययन गरिसकेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा सरकार आफ्नै लगानीमा बनाउन सकिने सिफारिस गरिएको थियो भने यसअघिका अरू अध्ययनले निजी तथा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
२०६४ सालमा निर्माण, ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनाउने भनेर योजना आयोगले निर्णय गरेको थियो। २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफैले बनाउने भनेर निर्णय पनि भएको थियो। प्राधिकरणले त्यसपछि गरेको अनुमानमा १ खर्ब २० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
०५१ देखि चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ। ३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ।
भारतीय राज्य विहारको पनि ट्राफिक तान्नसक्ने विश्वास गरिएको छ। दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न २० सहरबाट ४ घण्टाको हवाइ यात्रमा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिने बताइएको छ।
यो विमानस्थललाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ।
