काठमाडौं- नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मै कायम राखिएपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रमाथिको निगरानी थप कडा बनाएको छ।

सहकारीका प्रमुख सेयरधनी तथा उच्च व्यवस्थापकले आफ्नो सम्पत्ति, कानूनी अवस्था, विदेशमा रहेको सम्पत्तिलगायत विस्तृत व्यक्तिगत विवरण नियामक निकायमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको छ।

एफएटीएफले असार ५ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै देशलाई ग्रे लिस्टमै राखेको थियो।

एफएटीएफले विशेषगरी वाणिज्य बैंक, क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी, हिरालगायत उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औंल्याएको थियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै सेयरधनी तथा उच्च व्यवस्थापकको विवरण अद्यावधिक गर्न अनिवार्य गरेको हो।

निर्देशनअनुसार अब सहकारीहरूले सेयरधनी र व्यवस्थापकको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर) तथा हिताधिकारीको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी नियामक निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।

यसबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसुरमा संलग्न भए-नभएको घोषणा, आफूविरुद्ध मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाही चलेको अवस्था, अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्न बाँकी राजस्व तथा सरकारी बक्यौताको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी नेपाल वा विदेशमा कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था, नेपाली नागरिक भए विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा नरहेको तथा त्यस्तो सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए/नभएको घोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ।

प्राधिकरणले विगतमा संलग्न संस्था, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय, कार्यअनुभव तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरणसमेत अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशनअनुसार सहकारी दर्ता, अनुमति वा इजाजतका लागि निवेदन दिँदा, चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर वा पूँजी लगानी तथा खरिद गर्दा, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अन्य उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयरमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा सम्बन्धित विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणका अनुसार अब नयाँ अनुमतिपत्र लिन चाहने सहकारीले अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ भने यसअघि अनुमति लिइसकेका सहकारीले पनि अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार यो निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

एफएटीएफले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको प्रमुख कारणमध्ये सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमन, अपारदर्शी वित्तीय कारोबार र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावलाई समेत औंल्याउँदै आएको छ। सरकारले देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नियमन कडा बनाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

आईएमएफले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने निकायको क्षमता र पहुँच कमजोर रहेकाले जोखिम समयमै पहिचान तथा व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको समस्या बैंकिङ प्रणालीसम्म फैलिन सक्ने जोखिम रहेको चेतावनीसमेत दिइएको छ।

सरकारले भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई बचत तथा ऋण कारोबारको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, रिपोर्टिङ तथा सुपरिवेक्षणका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र सहकारीलाई वासलातको आकार तथा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब १० हजार सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणको अनुमतिपत्र तथा नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।